काठमाडौं । स्वतन्त्र संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार लाचार देखिएको छ । सिफारिस कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिँदा दण्डहीनता मौलाएर अपराधीको मनोबल बढ्ने खतरा
