काठमाडौं । स्वतन्त्र संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार लाचार देखिएको छ । सिफारिस कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिँदा दण्डहीनता मौलाएर अपराधीको मनोबल बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । आयोगको रेकर्डले सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था १३.६४ प्रतिशत र आंशिक ३७.२३ प्रतिशत मात्र छ । करिब ५० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्यान्वनयको यस अवस्थाले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अझै डरलाग्दो देखाएको चिन्ता आयोगको छ ।
कोरोना महामारीमा निःशुल्क परीक्षण गर्नु भनेर आयोगले दिएको निर्देशन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने हकलाई संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो त्रासको अवस्थामा कोभिडको परिक्षण र उपचार पनि निःशुल्क गरी सुविधा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आयोगले निर्देशन दिएको थियो । यही बिषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि अघिल्लो बर्ष सरकारलाई परमादेश नै दिएको हो ।
गत बर्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा कोरोना विकराल बन्दै गर्दा भारतबाट स्वदेश फर्किएर सीमामा अलपत्र नागरिकलाई आइसोलेशनमा राखेर सकुसल आफ्नै देशमा सहज फिर्तीका लागि सरकारलाई निर्देशन दियो । यो निर्देशन पनि ओली सरकारबाट बेलैमा पालना भएन । कतिपय हिँडेर आएका नागरिकले सीमामै प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था आयो । कति नागरिक बिचल्लीमा परे । आफ्नो मुलुकमा आउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार थियो । तर सरकारले बेलैमा आयोगको कुरा सुनेन, कानमा तेल हालेर बस्यो ।
मानव अधिकारको बिषयमा १२ कक्षासम्म मानव अधिकार शिक्षा राख्ने आयोगको योजना पनि सफल हुन सकेन । यो योजनामा स्थानिय निकाय र अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालय नै बाधक बनेपछि आयोगको योजना विफल भएको हो । तल्लोस्तरबाटै मानवअधिकार शिक्षा दिएपछि जागरणका कारण अपराधका घटनामा कमी आउने भनाई आयोगको थियो । सरकारले बजेटमै नराखेपछि यो योजना अघि बढ्न पाएन । सिफारिसमा आँखा चिम्लिएका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।
आयोगबाट स्थापनादेखि अहिलेसम्म करिब १२ हजार उजुरी मध्ये ६ हजार ६ सयको संख्यामा उजूरीहरू फछ्र्यौट भएका छन् । तीमध्ये पीडितको न्यायको लागि एक हजार एक सय ९५ वटा सिफारिस भएका थिए । तर कार्यान्वयनमा सरकारले निच मारेको छ । अपराधीलाई कारवाही र दण्ड दिनु भन्दा पीडितलाई सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर पञ्छाउने मार्गमा सरकार अग्रसर देखिएको छ ।
आयोगको स्थापनादेखि हालसम्म २० वर्षे अवधिमा आयोगबाट सरकारलाई एक हजार एक सय ९५ ओटा सिफारिश गरिएको छ । जसमध्ये जिवन रक्षाका बिषयमा मात्र छ सय ६० रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि नबढी रोकिएका सिफारिस मात्र पाँच सय ३७ को संख्यामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर तीन सय पाँच ओटा रोकिएका छन् ।
आयोगबाट स्थापनादेखि अहिलेसम्म करिब १२ हजार उजुरीमध्ये ६ हजार ६ सयको संख्यामा उजुरीहरू फछ्र्यौट भएका छन् । तीमध्ये पीडितको न्यायको लागि एक हजार एक सय ९५ वटा सिफारिस भएका थिए । तर कार्यान्वयनमा सरकारले निच मारेको छ । अपराधीलाई कारबाही र दण्ड दिनुभन्दा पीडितलाई सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर पञ्छाउने मार्गमा सरकार अग्रसर देखिएको छ । पीडितको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको न्यायको मागलाई दबाउँदा दण्डहीनताका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममासमेत जवाफ दिन कठिन पर्ने अवस्था छ ।
