काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्
