काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समितिले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग
