काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समितिले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समितिले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको हो ।
सो क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
साथै उनले त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।
