काठमाडौं, २२ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कार्य सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ
