वर्तमान संविधान निर्माणको समयमा नेपाली अर्थनीतिबारे ठोस बहस भएको भए आजको जस्तो सहकारी समस्या सायदै आउने थिएन । त्योबेला (२०७०–०७२) नेपाली अर्थतन्त्र नीति कस्तो हुने
