काठमाडौं । सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको