काठमाडौं । सरकारले ‘साइबर क्राइम’ र ‘बैंकिङ कसुर’का मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय
