काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ
