दुई दशकको ’संस्थागत लुट’ र विधिको शासनमाथिको उपहास अब समाप्त होला ? २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिका १७ वटा सरकारका सयौँ मन्त्रीहरूमाथि अब छानबिनमा तानिएका छन् ।
