दुई दशकको ’संस्थागत लुट’ र विधिको शासनमाथिको उपहास अब समाप्त होला ? २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिका १७ वटा सरकारका सयौँ मन्त्रीहरूमाथि अब छानबिनमा तानिएका छन् । देउवा, ओली, प्रचण्डदेखि बालेनसम्म कोही पनि यो छानबिनको दायराभन्दा बाहिर छैनन् । के यो कदमले जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउला ? वा यो पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ होला ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन एउटा युगान्तकारी प्रस्थानविन्दु थियो । तर, विडम्बना ! व्यवस्था फेरियो, तर पात्रहरूको प्रवृत्ति र राज्य दोहनको शैली फेरिएन । गणतन्त्रको आगमनसँगै जनताले सुशासनको उच्च अपेक्षा गरेका थिए, तर सत्ता सञ्चालकहरूले यसलाई केवल ‘भागबण्डाको राजनीति’मा सीमित गरिदिए । भागबण्डा मिल्दा परममित्र बन्ने र स्वार्थ नमिन्नासाथ एक–अर्कालाई ‘चोर र भ्रष्टाचारी’ करार गर्दै हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरह्यो ।
सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एजेन्डा सधैँ ‘चुनावी स्टन्ट’ वा सत्ता समीकरण मिलाउने अस्त्र मात्र बन्यो । निर्वाचनको मुखमा होस् वा जनआक्रोश चुलिएको बेला, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई विपक्षी तर्साउने ‘बार्गेनिङ कार्ड’ बनाइयो । सत्ता फेरबदल भइरहे, सरकारहरू आउने–जाने क्रम चलिरह्यो, तर राज्यको ढुकुटीमाथिको संस्थागत लुट र विधिको शासनमाथिको उपहास कहिल्यै रोकिएन ।
वर्षौंदेखि केवल नारा र भाषणमा खुम्चिएको यो चुनौतीलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले देखाएको छ । सरकारले २०६२/६३ यताका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
यस २० वर्षको अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । बाँकी नौ जना पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र स्वयम् बालेन छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।
कसलाई के आरोप ?
नेकपाका संयोजक प्रचण्डमाथि माओवादी लडाकु शिविर व्यवस्थापन (क्यान्टनमेन्ट)मा अर्बौँको भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप छ । यद्यपी प्रचण्डले भने क्यान्टनमेन्ट प्रकरणमा आफूबाटै छानबिन सुरु गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
क्यान्टनमेन्ट प्रकरणमा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये ठूलो हिस्सा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेपनि अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन । यता डा. भट्टराईमाथि पनि सोही प्रकरण र बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’मा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि झापाको ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । ओलीले भने आफू र आफ्नो सरकारले व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै काम नगरेको भन्दै यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
यता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपका सहसंयोजक माधव नेपाल ’पतञ्जलि जग्गा प्रकरण’ र ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका छन् । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने र पछि सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ । यस विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन छ ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ । गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देउवा निवासमा भएको आगजनी र त्यहाँ जलेका विदेशी मुद्राका कारण उनी छानबिनमा तानिएका हुन् । नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध यस्तो पक्राउ पुर्जी जारी भएको यो पहिलो घटना हो ।
त्यति मात्रै होइन, यो २० वर्षको अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारका सबै मन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन हुनेछ । २०६३ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २३ जना मन्त्री थिए । त्यसैगरी २०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वमा २५, माधव नेपाल नेतृत्वमा ४२, झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३८, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा ५५, खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा १०, सुशील कोइराला नेतृत्वमा २३ र ओली नेतृत्वमा ३७ मन्त्री थिए ।
त्यसैगरी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा ४०, देउवा नेतृत्वमा ६४, ओली नेतृत्वमा २१, देउवा नेतृत्वमा २४, फेरि ओली नेतृत्वमा २२, सुशीला कार्की नेतृत्वमा १४ र अहिले बालेन नेतृत्वमा १५ जना मन्त्री छन् । उनीहरू सबैको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनेछ । २०७९ को निर्वाचनपछि मन्त्री बनेका रास्वपाका नेताहरू र सभापति रवि लामिछानेसमेत यो छानबिनबाट अछुतो रहने छैनन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको वैध स्रोतमाथि प्रश्न छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
सरकारको यो कदमले एउटा आशा त जगाएको छ तर, छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । यदि सरकारले बिना पूर्वाग्रह दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिन सक्यो भने मात्रै नेपालमा वास्तविक सुशासनको युग सुरु हुनेछ । अन्यथा, यो अर्को एउटा राजनीतिक नौटंकीमा मात्र सीमित हुनेछ ।
