काठमाडाैं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । बिहीबार पठाइएको जवाफमा धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री, अन्य कुनै
