काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकरी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबामर बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले परियोजनाले खास सहयोग पुग्नुपर्ने कृषकको अवस्था उस्तै रहेको उदाहरण दिँदै परियोजनामाथि नै प्रश्न उठाएयका हुन् । लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजनाका बिषयमा छलफल हुनुपर्ने समेत सांसदहरूको माग थियो ।
परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएपनि यसको प्रभावकारिताका बिषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैठकमा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताए ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले परियोजना सम्बन्धी गुनासोलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
२०७३ सालदेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लागू भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५ सय , जोन तीन सय र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८ सय २१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
