काठमाडौं । पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई हटाउन नसकेर निरीहता प्रकट गरेका छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ निगमका तीनवटा कर्मचारी संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले देउवालाई ज्ञापनपत्र दिँदै निगमलाई कम्पनीमा हचुवाको भरमा रुपान्तरण गर्न नहुने र महाप्रबन्धकमा पौडेललाई तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

निगमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिमण्डलको माग सकारात्मक भएकोले पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुनसाथ महाप्रबन्धक पौडेललाई हटाउने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका थिए ।
तर, निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि पौडेललाई हटाएर निगमको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु भनेको देउवाको लाचारी हो ।
निगमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिमण्डलको माग सकारात्मक भएकोले पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुनसाथ महाप्रबन्धक पौडेललाई हटाउने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका थिए ।
जुनसुकै सरकार आए पनि आफू महाप्रबन्धककै कुर्चीमा रहने दिवासपना देखेका महाप्रबन्धक पौडेलले निगमका कर्मचारीहरुलाई ‘काम चोर’ भन्दै अन्तवार्ता दिँदै हिँडेका छन् । त्यतिमात्र होइन, नेपाल प्रेस भन्ने अनलाइनमा आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीहरुलाई जथाभावी लेख्न लगाएका छन् ।
अहिले आन्दोलनको कारण देखाएर महाप्रबन्धक पौडेलले १३ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुको मासिक तलब रोकेर अमानवीय काम गरेका छन् । महाप्रबन्धक पौडेलको कारण तीन महिनादेखि निगम अस्तव्यस्त हुँदासमेत देउवा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
पौडेलको नियुक्ति निगम सुधारका लागि भन्दा पनि निगमको सम्पत्ति कम्पनीमा परिणत गरेर कौडीको मूल्यमा बेच्नका लागि थियो भन्ने कुरा नक्कली अध्यक्ष खडा गरेर सञ्चालक समितिको २०७८ असार १३ गतेको बैठकबाट कम्पनीमा परिणत गर्ने एजेण्डा पास गरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।
महाप्रबन्धक पौडेलको नियत ठिक नभएकै कारण उनको ध्यान कसरी कमाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा निगम सुधारको एउटा पनि एजेण्डा ल्याएनन् । भएका चाइनिज जहाज आन्तरिक सेवामा सञ्चालन गर्ने, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गर्ने र ठूला जहाजको बजार विस्तार गर्नेतिर कुनै योजना नबनेको कारण ‘कोभिड’को चार्टर्ड फ्लाइट पनि निजी क्षेत्रकै हालीमुहाली रह्यो । निगमलाई भन्दा बढी निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सलाई चार्टर्ड फ्लाइटको अनुमति दिने र कमिशन खाने काममा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको पनि हात रहेको निगम स्रोतले बताएको छ ।












