मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य २७ भदौबाट अल्पमतमा छिन् । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशसभाका १३ सांसदले सनाखत गरेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले सरकार टिकाउनका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि विभाजन भएको एकीकृत समाजवादी तथा संसदका अन्य साना दलसँग गठबन्धनको प्रयास गरेपनि शाक्य असफल बनेकी छन् । अन्तिम समयमा प्रतिगमनलाई साथ दिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले उनलाई साथ नदिने बताएको छ भने अन्य साना साना दल मात्रैको मतले शाक्यलाई बहुमत पुग्दैन ।
गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य नेतृत्वको सरकारलाई विभाजित बनेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो समर्थन नरहेको निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हल्लिएपछि शाक्य सरकारमा टिक्नका लागि प्रयासमा जुटेकी छन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले अब संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
पार्टी विभाजन अघिसम्म बागमती प्रदेशसभामा १०९ सांसदमध्ये एमालेको एकल बहुमत अर्थात ५६ जना सांसद थिए । तर, भदौ २७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसदहरुको नामावलीसहित निर्वाचन आयोगको पत्र दर्ता भएसँगै शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।
बहुमत सांसदको दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी शाक्यसँग अहिले ४३ जना सांसदको मात्र समर्थन रहेको छ । उनले सरकार जोगाउनका लागि ५५ जना सांसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना गराउँनुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री शाक्यमाथि यतिबेला आइलागेको छ ।
यही असोज २५ गतेभित्र संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व मुख्यमन्त्री शाक्यसँग भएबमोजिम विश्वासको मत लिने तयारीमा उनी पुगेको बताइन्छ । अब प्रदेश प्रमुखमार्फत विशेष अधिवेशन आव्हान गरिने र विश्वासको मत लिने तयारीमा आफूहरु रहेको प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शान्तिप्रसाद पौडल बताउँछन् ।
मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुखमार्फत अब चाँडै अधिवेशन आव्हान गर्दै हाम्रो सरकारले विश्वासको मत लिनेछ ।’ विश्वासको मत लिनका लागि आफूहरु तयारी हालतमा रहेको पनि उनी बताउँछन् । विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुपर्ने असोज २५ गतेभित्रको डेटलाइनमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको प्राप्त गर्ने पौडेलको दाबी छ ।
सरकार अल्पमतमा परेको कुरा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौला भने अस्वीकार गर्छन् । एमाले विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेकाले पार्टीले आधिकारिता नपाउने निरौलाको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा परेको मुद्दाको फैसला एमालेको पक्षमा आउने भएकाले यो सरकार अल्पमतमा परेको छैन ।’
यता, एकीकृत समाजवादीकी बागमती प्रदेशकी प्रमुस सचेतक मुनु सिग्देल भने आफूहरुले नयाँ पार्टीमा सनाखत गरिसकेको र यसको आधिकारिताको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेकाले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछिन् । अल्पमतमा परेको सरकारले अझै बहुमतमा छु भन्नु भन्दा विश्वासको मत लिएर देखाउनुपर्ने प्रमुख सचेतक सिग्देलले भनाई छ ।
अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्य भने प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइरहेकी छन् । सार्वजनिक समारोहहरुमा उनले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गरिरहेकी छन् ।
विगतमा नेकपाको विवादका बेलाका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूमाथि बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बताउने गरेका थिउ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले झैं शाक्यले पनि अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारको आयू बढाउन खोजेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको । आफू अल्पमतमा परेपनि शाक्यले मन्त्रालय विस्तार गर्दै बहुमत प्राप्तझैँ सरकार सञ्चालन गरिरहेकी छन् ।
शाक्य नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धन सरकार निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले यही असोज २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिमको समयसम्म गठबन्धनले कुरेको छ ।
विश्वासको मत लिन असफल बन्ने बित्तिकै गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकार गठनका लागि प्रकृया सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन् । एमालेलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाहेकका अन्य दलसंग मिलेर सरकार बनाउँन बहुमत नपुग्ने भएकाले बागमती प्रदेशमा अब गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
एमालेको ४३, विवेकशील साझाको ३, राप्रपाको २ र जसपा निकट १ स्वतन्त्र सांसदलाई समेट्ने हो भने ५१ जना पुग्छ । तर यो संख्याले बहुमत पुग्दैन । सरकार बनाउँनका बहुमतका लागि ५५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रसंग २३, कांग्रेससंग २२, एकीकृत समाजवादीसंग रहेका १३ जना सांसद गरी ५८ जना सांसदको गठबन्धनले सरकार बनाउँनसक्नेछन् । तर सरकारको नेतृत्वको विषयमा भने गठबन्धनले केन्द्रिय गठबन्धनको सहमती कुरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाले पनि आफू पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेको बताइरहेका छन् ।
