विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिन आज प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्दैछन् । असोज २५ मा विश्वासको मतबारे प्रस्ताव सरकारले संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव आज १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा टेबल हुने भएको छ । तर, मतदानबारे टुंगो लागेको छैन ।
बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्था तथा पराशर्म समितिको बैठकमा यसबारे निर्णय हुने जानकारी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दिएका छन् । सत्तारुढ एमाले मतदानलाई सकेसम्म धकेल्ने प्रयासमा रहेको छ । तर, विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार नै मतदान गराउनुपर्नेमा रहेको छ ।
भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो । संसद् स्थगन गरेर सभामुखले सरकारी इच्छा पूरा गरिदिएको विपक्षीले बताएका थिए ।
सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन् । एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ । यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन । संसदमा सामान्य बहुमतसिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन् ।
केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ र वागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । जसअनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र वागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तय छ । संसदमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सत्तारुढ दल एमालेसँग ४१ जनामात्रै सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
दल विभाजन भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य संसद छलेर राजनीतिक नियुक्ति गर्नतर्फ केन्द्रित भएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानमा धमाधम नियुक्ति दिएका हुन् ।
