काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ । त्यसलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । तर, एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम भने आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जहाजविहीन हुन पुगेको निगमसँग अहिले एयरबसका दुईवटा वाइड बडी र दुईवटा न्यारोबडी विमान छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न र २० लाख पर्यटक भित्र्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको ठूलो भूमिका हुन्छ । निगमसँग भएका जहाजलाई छोटो र लामो दूरीमा सञ्चालन गर्न सकियो भने भ्रमण वर्ष सफल हुने कुरामा दुईमत छैन । किनभने, कतिपय पर्यटक सोझै नेपाल आउन चाहन्छन् । यसले पर्यटकको पैसा र समय बचत हुन्छ । अहिले निगमको उडान नभएका गन्तव्यबाट पर्यटकहरु नेपाल आउनुप¥यो भने अन्य विदेशी कम्पनीबाट आउनुपर्ने झन्झट पर्यटकले झेल्नुपरेको छ । तर, यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जहाजको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगम ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ । निगम ओरालो लाग्नुमा व्यवस्थापन जिम्मेवार छ ।
निकम्मा व्यवस्थापनले डुबायो निगम
समाचारमा जनाइएअनुसार, निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई एक अर्ब १८ करोड, नागरिक लगानी कोषलाई ७३ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्न बाँकी छ । निगमले हरेक तीन महिनामा वाइड बडीको ८० करोड ८२ लाख र न्यारोबडीका लागि ३३ करोड ९ लाख ऋण तिर्नुपर्छ । तर, व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण वाइड बडीको ६ महिनाको घाटा अर्थात् तिर्न नसकेको ऋण एक अर्ब ६६ करोड देखिन्छ भने, न्यारोबडीको घाटा ११ करोड देखाइएको छ । निगमले तीन वर्षअगाडि न्यारोबडीका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो । यस्तै, वाइडबडी किन्न निगमले सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । माल पाएर पनि चाल नपाउने निकम्मा व्यवस्थापनको कारण यो स्थिति आएको निगम कर्मचारीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । निगमको यस्तो अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले चासो नराख्ने हो भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० निगमकै कारण असफल हुन सक्छ । किनभने, सुगतरत्न कंशाकरले हचुवाको भरमा वाइडबडी जहाज किनेर निगमलाई घाटामा पु¥याएको भन्दै केहीले गलत सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । त्यही सूचनाको आधारमा निगम सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा निगमको कार्यकारीमा मदन खरेललाई नियुक्त गर्न तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बाध्य भएका थिए । खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा स्वयं मन्त्री अधिकारी अनभिज्ञ थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो आशा र भरोसा गरेर ल्याएका खरेल सात महिनामै असक्षम होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।
कमिशनको लोभमा निगम डुबाउने खेल
निगम कर्मचारी सुत्रका अनुसार नयाँ व्यवस्थापन जसरी भए पनि निगम डुबाएर निगमको स्वामित्व विदेशी कम्पनीलाई बेचेर कमिशन खाने दाउमा लागेको छ । त्यसैले खरेल निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त हुनासाथ उनले स्वेतपत्र जारी गरेर निगमलाई २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । निगमसँग भएको दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी जहाजको बजार विस्तार गरेर निगमलाई नाफामुखी बनाउनको साटो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनासाथ उनले २० अर्ब सरकारले नदिए निगम डुब्ने घोषणा त्यत्तिकै गरेका थिएनन् । उनको नियत ठीक भएको भए अहिले पनि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण लिएर उनले जहाजको किस्ता तिर्न सक्थे । तर, निगम डुबाउनकै लागि उनले सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको साँवा, ब्याज नतिरेर आफू अध्यक्ष भएदेखि अहिलेसम्मको घाटा एक अर्ब ६६ करोड देखाएका छन् । जबकि निगमको आम्दानी अहिले पनि मासिक चार अर्बको हाराहारीमा छ । मासिक चार अर्ब आम्दानी गर्ने निगमले जहाजको एक पैसा ऋण नतिर्नु भनेको निगम डुबाउनु हो । अहिले पनि जहाजको ऋण तिर्न सञ्चयकोषसँग ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ । ३४८.३३ करोड ओभरड्राफ्ट लिन सक्ने सम्झौता सञ्चय कोषसँग भएको छ । यो तथ्यांकले पनि खरेल कति योग्य र सक्षम व्यवस्थापक हुन् भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । निगममा लामो कार्यकाल जागिर खाएर प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धकको पदसम्म पुगेका खरेल कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई ‘असक्षम’ घोषणा गरेर भागेका महाप्रबन्धक हुन् । अहिले सरकारले तिनै ‘असक्षम’ व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुको पछाडि पनि सरकारको नियत ठीक नभएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खरेल कार्यकारी अध्यक्ष भएको दिनदेखि दिनहुँ अर्थ मन्त्रालय पुग्छन् र मन्त्रीलाई भेटेर सरकारले २० अर्ब नदिए निगम चलाउन सकिँदैन भन्ने गर्छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उनलाई पटकपटक कमाएर तिर्नु, सरकारले एक पैसा पनि दिन सक्दैन भनेर जवाफ दिइसकेका छन् । सरकारले २० अर्ब नदिने भएपछि उनले निगमलाई थप घाटामा पु¥याएर निगमको स्वामित्व विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने वातावरण बनाउँदै आएका छन् । सरकारले २० अर्ब नदिए निगमको शेयर बेच्ने कुरा पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेका छन् । निगमलाई कम्पनीमा लैजाने खरेलको षड्यन्त्रलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि खरेल निगमलाई डुबाएर निगमको शेयर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने भित्री तयारीमा लागेको बताइन्छ । त्यसो त खरेलको नियुक्ति नै निगम डुबाउने उद्देश्यले हवाई माफियाको सिफारिशमा गरिएको हो ।
देउवाकै पालामा निगम सुम्पने षड्यन्त्र
निगमको शेयर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने षड्यन्त्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालोमा सुरु भएको हो । त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । अहिले अध्यक्ष खरेल आफैँले हवाई माफियासँग मिलेर त्यो फाइल ब्युँताउने र निगमको शेयर विदेशीलाई बेच्ने अवस्थामा निगमलाई घाटामा पु¥याएको आरोप त्यहाँका कर्मचारीले लगाएका छन् ।
समाचार सूत्रका अनुसार निगम उकास्ने खरेलको नियत ठिक भएको भए काठमाडौँ जापानको उडान ६ महिना अगाडि भइसक्थ्यो । जापान उडानका लागि टोकियो, नारिता एयरपोर्टले २०७५ असार २२ गते निगमलाई पत्र पठाएर जीएसए नियुक्त गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअनुरुप निगमले वेष्टर्न एशोसिएसनलाई जीएसए नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कमिशनको कुरा नमिल्दा समयमै जीएसए नियुक्त हुन सकेन र काठमाडौं–अशोका उडान समयमा हुन सकेन । अहिले जीएसए नियुक्ति नगरी कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले जापानमा टिकट बेच्ने जिम्मा त्यहाँका गैरआवासीय व्यापारी देवमान हिराचनलाई दिएका छन् । यसमा कमिशनको ठूलो चलखेल रहेको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सुरुमा निगमले जापानको नारितामा उडाउने तयारी गरेको थियो । त्यसलाई खरेलले रद्द गरेर ओशाका पु¥याए । जसले गर्दा जापान उड्यान ६ महिना ढिलो हुन गयो । त्यस्तै साउदी अरेवियाको रियादको उड्यान पनि खरेलले रद्द गरेका छन् । वाइडबडी जहाजलाई बदनाम गर्ने नियतले खरेलले जानीबुझी यसो गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
विदेशी नाफा कामाउँदै स्वदेशी डुब्दै
नेपालमा अहिले पनि हवाई सेवाको व्यापार एक खर्बभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये निगमले १० प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । त्यो आम्दानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को ठूलो हिस्सा छ । बाँकी ९० प्रतिशत रकम विदेशी एयरलाइन्सहरूले कमाइरहेका छन् । नेपालबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी विदेशी विमान कम्पनीले गर्नु स्वभाविकै भए पनि निगमसँग चारवटा एयरबस हुँदा पनि निगमले आम्दानी गर्न नसक्नु व्यवस्थापनको लाचारीपन हो । अहिले निगम जहाजको हिसाबले कमजोर छैन । भएको जहाजलाई विभिन्न गन्तव्यमा उडाउन नसकेर निगम घाटामा गएको हो । नेपालबाट वर्षेनी ९० प्रतिशत अर्थात् खर्बौ रुपैयाँ कमाइरहेका विदेशी जहाज कम्पनीले वाइडबडी आएमा आफ्नो व्यापार घट्ने भन्दै वाइडबडी खरिद गर्दा पनि ठूलो मिडियाबाजी गरेका थिए । सरकार कौवाले कान लग्यो भनेर त्यसको पछाडि कुद्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार खोतल्दै छन् । परिणाम के निस्कला त्यो त पछि थाहा हुने कुरा हो । तर, वाइडबडी निगमले किन्दा सरकार खुसी, विदेशी एयरलाइन्स कम्पनी दुःखी हुनुपर्नेमा उल्टो भएको छ ।
निगम सुत्रका अनुसार पुरानो व्यवस्थापनले अहिले भएका दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडीबाट छोटो दूरीको गन्तव्य चीन, भारत, श्रीलंका, म्यानमार, कम्बोडियालगायतको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने, वाइडबडीबाट दक्षिणकोरिया, जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकासम्मको सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसका लागि सन् २०२० अगाडि नै थप दुईवटा न्यारोबडी विमान किन्ने योजना थियो । जुन योजना अहिले अलपत्र परेको छ । अध्यक्ष खरेलले ‘भएका चारवटा विमान त घाँडो भयो, अरु कहाँको पैसाले किन्ने’ भनेर आफैैँलाई व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । उनको यो सोच निगमलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै जहाजविहीन बनाएर विदेशीलाई निगम सुम्पने षड्यन्त्र हो । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको असक्षम व्यवस्थापनले निगमका कर्मचारी रुष्ट भएका छन् ।
कर्मचारीमा गुटबन्दी
कार्यकारी अध्यक्षमा खरेललाई ल्याइएपछि कर्मचारीमा व्यापक गुटबन्दी भएको छ । योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई पाखा लगाएर खरेलले असक्षम र भ्रष्टलाई काखी च्यापेका छन् । निगममा चार चार जना सिनियर चार्टर एकाउन्टेन भएर पनि युवराज अधिकारीलाई फाइनान्सको डाइरेक्टर बनाइएको छ । अधिकारीको काम कमिशन असुल्नेबाहेक अरु देखिन्न । मासिक चार अर्बको आम्दानीमा अधिकारीले रजाइँ गरिरहेका छन् । जहाजको ऋण तिर्न भन्दा अन्य व्यापारीलाई भुक्तानी दिएर कमिशन खाने ध्याउन्नमा अधिकारी लागेका छन् । अधिकारीले यो सै रजगज खरेलसँगकै मिलेमतोमा गरेका छन् । अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने विभागबाट रोशन प्रधानाङ्गलाई हटाएर विपुल बराललाई ल्याएका छन् । त्यसैगरी अप्रेशनका डाइरेक्टर क्याप्टेन सुभाष रिजाललाई हटाएर आरके शेरचनलाई ल्याएको छ । सेफ्टी डिभिजन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा क्याप्टेन दिपु ज्वारचनलाई ल्याइएको छ । एचआरमा अशोक सिग्देलजस्ता निकक्मा कर्मचारीलाई ल्याइएको छ । जहाजको सर्टिफिकेशन गर्ने ठाउँमा राजेशप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ, जसले नउडेको जहाजलाई पनि उडेको भनेर सर्टिफाइ गरिरहेको छ ।
निगम कर्मचारी सूत्रका अनुसार निगममा कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, फाइनान्स डाइरेक्टर युवराज अधिकारी, इन्जिनियरिङ विभागका राजेश श्रेष्ठ र दीपु ज्वारचनको ‘ग्याङ अफ फोर’ हाबी छन् । जसका कारण योग्य पाखा परेका छन् । अयोग्यले निगम चलाउँदा त्यसको हालत के होला भन्ने कुरा खरेलको सात महिनाले प्रष्ट पारेको छ । निगम व्यवस्थापन यसै गरी ओरालो लाग्दै गयो भने भ्रमण वर्ष अगाडि नै चारवटा जहाज बेचेर सञ्चय कोषको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै ध्यान नजाने हो भने ओलीकै कार्यकालमा निगम डुब्ने पक्का छ ।
