प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका कारण सिर्जना भएको आन्दोलनलाई सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि खराब आचरण र न्यायायिक विचलनको आरोप लाग्नु चानचुने कुरा होइन ।
त्यसमाथि डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलन गर्नुका पछाडिका कारणहरु केलाउने हो भने राणामाथि अविलम्ब महाअभियोग लगाइनु पर्छ ।
नेपालको संविधानले राणाजस्तो व्यक्ति न्यायालयमा नछिरोस् भनेरै संवैधानिक सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । तर, विगतमा कांग्रेससँगको सेटिङमा उनी सर्वोच्च अदालत छिरे । ओलीको सरकारको समयमा प्रधानन्यायाधीश बने । उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै हटाइदिए । यसमा पनि राणाको भूमिका रहेको छ ।
त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समितिमा राणाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीसँगको सेटिङका कारण राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । ओलीसँगको सेटिङ संवैधानिक नियुक्ति र पुस ५ को विघटनले प्रमाणित गरिदियो । आफूविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलले महाअभियोग लगाउन नसकोस् भनेरै राणाले ओलीलाई संसद् भंग गर्ने सल्लाह दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणालाई सच्चिने धेरै मौका थियो । तर, उनले त्यो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनन् । न्यायलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाए । सर्वोच्च अदालत दुर्गन्धित बन्यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश उनीविरुद्ध खनिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कारण सर्वोच्च अदालत विश्वमै नेपालको बदनाम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत राणाको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो नेपालकै प्रतिष्ठाका लागि दुःखदायी कुरा हो ।
कोभिड लागेर अस्पताल भर्ना हुँदासमेत राणाले अस्पतालको बेडबाट पेशी तोक्ने काम गरे । जबकि, आफू बिरामी भएको खण्डमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कामुको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने परम्परा छ । त्यो परम्परा पनि तोडेर अस्पतालमा सुतेर बस्नुपर्ने एउटै कारण अन्य न्यायाधीशहरुमाथिको अविश्वास हो ।
राणाले सत्ता साझेदारीमा भाग खोजेको कुरादेखि उनले गरेका विवादास्पद फैसलाले कतै आफू जेल जानु पर्ला कि भन्ने डर राणालाई छ । किनभने, उनले धेरै अपराध गरेका छन् । ती अपराधको विवरण हरेक दिन प्रकाशित हुने सञ्चार माध्यमले भण्डाफोर गर्दै आएको छ ।
अब पनि सरकारमा सामेल राजनीतिक दलले राणामाथि महाअभियोग नलगाउने हो भने अवस्था थप बिग्रदै जाने छ । वर्तमान संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न हुनेछ । राणाले हरेक राजनीतिक दलका नेतालाई उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरीलाई लिएर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले प्रमुख दलका नेता ‘तै चुप मै चुप’को अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो प्रस्तावमा ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकोले देउवा भित्री रुपमा राणाको संरक्षणमा छन् । देउवा र राणाको स्वार्थ मिलेसम्म महाअभियोगको सम्भावना छैन । यो भनेको संविधानमाथिको खतरा हो ।
दुई, दुई पटकको संसद् विघटनलाई सच्याएर सर्वोच्च अदालतले ‘ट्रयाक’मा ल्याएको यो संविधान जोगाउन समयमै दलहरुले नसोच्ने हो भने अदृश्य शक्तिकेन्द्रले राणाकै हातबाट यो संविधानको हत्या गर्ने खतरा छ । त्यसैले प्रमुख दलले हातमा दही जमाएर बस्ने बेला होइन । महाअभियोगको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।
