काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन दलका तर्फबाट तयार पारिएको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ ।
संविधान बनेको ६ वर्ष वितिसक्दासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुले संयुक्तरुपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावकर्ता रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाकी प्रमिला कुमारी यादव छन् ।
सरकारका तहहरुबीच सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भएपनि यसको पालना राम्रोसँग नभएको प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको, अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएता पनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट आएको संकल्प प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पुस २५ गतेलाई बोलाइएको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताएका छन् ।
