काठमाडौं । सरकारी वकिल हुँदादेखि नै विवादमा पर्दै आएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली छानबिनमा तानिएका छन् । न्यायाधीशका रुपमा एकपछि अर्काे विवादास्पद फैसला गर्दै आएका उनीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ ।
पछिल्लो समय उनले महाराजगञ्जको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेका थिए । महाराजगञ्जको बाँसबारीस्थित बाँसबारी माविसँगकै जग्गा भूमाफियाको प्रभावमा पारेर उनले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै स्थानीयले नै न्याय परिषद् लगायत निकायमा उजुरी गरेका छन् ।
स्थानीय हरिसिंह ठकुरी र जयन्ती शाहको नाममा केही भूमाफियाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा गत असारमा न्यायाधीश ओलीले उनीहरूकै हुने फैसला गरेका थिए । जुन फैसलाविरुद्ध ४ नम्बर वडा कार्यालय नै उच्च अदालत गएको छ । सरकारको नाममा रहेको सो जग्गा ओलीको फैसलासँगै व्यक्तिको नाममा पुगेको छ ।
यसअघि पनि उनी विवादास्पद फैसलाका कारण बदनाम थिए । रामेछापमा हुँदा उनले लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई बलात्कार, ठगी तथा अपहरणको मुद्दाबाट सफाई दिने विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।
पर्सा अदालतमा हुँदा उनले अर्काे अदालतमा विचाराधिन रहेको अशंसम्बन्धि मुद्दामा मुलुकी देवानी संहिताविपरीत फैसला गरेका थिए । त्यो फैसला पनि विवादमा परेको थियो ।
त्यस्तै, ठेक्कामा कीर्ते गरेको आरोप लागेका कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पनि ओलीले नै सफाई दिएका थिए । जसमा कृषि विकास बैैंकको जाहेरी थियो । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर ठगी गरेको बैैंकको जाहेरी थियो । तर, ओलीले दाबी नपुगेको भन्दै हतार हतारमा फैसला गरी सफाई दिएका हुन् । उजुरी परेपछि उनका अन्य फैसलाउपर समेत छानबिन भइरहेको न्याय परिषद्का एक अधिकारीले बताए ।
वारको न्यायलय सुधारको आन्दोलनपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयमा शुद्धीकरणको गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले न्याय परिषद्लाई कत्तिको सक्रिय बनाउन सक्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसअघि चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्याय परिषद्बाट हुने छानबिनलाई पूर्ण रुपमा रोकेर न्यायपालिकामा सेटिङ चलाएका थिए ।
जसकारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमै बढेको थियो । महाअभियोग खेपिरहेका राणमाथि वारले दर्जनौँ आरोप लगाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणको परिवारको सम्पत्ति छाबिन गरिरहेको छ । यही अवस्थामा न्यायलय सुधारमा कार्कीले फटाफट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । र, न्यायलयलाई विचौलियाबाट जोगाउनुपर्छ ।
