चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले रु. ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । संघीय सरकारबाट रु. ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सुनिश्चितता भइसकेको छ । रकम नपुग भएमा महानगरपालिकाले थप गर्नेछ । भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) पार्किङ सोे भवन १४ हजार १५२ वर्गमिटरको हुनेछ ।
महानगरको आफ्नो खर्चले धान्न मुस्किल हुने भएपछि संघ र प्रदेशबाट रकम जुटाएर भवन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले भवन ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बोलपत्र आव्हान गरिएको जानकारी दिए । भवनको भूमिगत तलामा ५० कार र २५० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । दुई बिघा १३ कठ्ठा १६ धुर जमिन रहेको क्षेत्रमा भवन बाहिर पनि पार्किङ र बगैँचा निर्माण गर्न ठाउँ रहनेगरी भवन बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
भवनमा दुई लिफ्ट हुनेछन् । ज्येष्ठ नागरिक प्रतीक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सांस्कृतिक प्रदर्शनी कक्ष, सभाहल, हरेक तलामा दुई÷दुई बैठक कक्ष हुने उनको भनाइ छ । भवनमा १५८ साना तथा ठूला कार्य कक्ष रहने छन् भने २२१ कोठा रहने छन् । भवनका हरेक तलामा अपांगमैत्री शौचालयसहित प्रत्येक तलामा पुरुष र महिलाका लागि अलग्गै शौचालय रहने छ । पूर्ण अपाङ्गमैत्री सो भवनले आउँदो ६० वर्षसम्म सेवा दिन सक्नेगरी नक्सांकन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । हाल महानगरमा तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या रहेको छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले भवन निर्माण भएसँगै महानगरवासीलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताइन् । हाल पुरानो र साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । कतिपय महाशाखा र शाखा फरक फरक ठाउँमा हुँदा नगरवासीले झन्झट ब्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “अब आउने जनप्रतिनिधिले आधा कार्यकाल नयाँ भवनबाट सेवा दिन सक्नेछन् ।” भरतपुर क्षेत्रको उच्च ठाउँमा भवन हुने हुँदा महानगरको सहरी क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्नसक्ने आकर्षक भवन बन्ने उनको भनाइ छ ।
महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जनप्रतिनिधिको मेहनतका कारण संघ र प्रदेशबाट बजेट सुनिश्चतता भएकाले भवन निर्माण गर्न आर्थिक अभाव नहुने बताए । उनको भनाइमा आन्तरिक आम्दानीबाट पूरै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको भए धान्न मुस्किल हुने र विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।
