बारको चुनावी मुद्दा बन्यो महाअभियोग

काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रम्मशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भई प्रतिनिधि सभाले गएको आइतवार ११ सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । र, संसद्ले कारबाहीसमेत अगाडि बढाएको छ ।

अब प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १६१ (२) बमोजिम संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाभियोगबारे छलफल गराउन सक्ने बाटो खुलेको छ । संसद अधिवेशन चालु नरहेको अबस्थामा पनि अधिवेशन आह्वानको माग गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ । राणाविरुद्धको महाभियोग प्रकरण अब संसदको सम्पत्ति बनेको छ । समिति गठनसँगै महाभियोगको सिफारिस गर्न बाटोसमेत खुलेको छ । अब समितिले आफ्नो कारबाही अघि बढाउने बिषयमा कुनै सन्देह र आशंका रहेन ।

राणाविरुद्धको महाभियोग र अदालतको भ्रष्टाचारको सवालबारे नेपाल बारएशोसिएसनको चुनावमा सबै पक्षले जोडतोडले प्रश्न उठाउने छन् । आगामी चैत १९ गते नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचन हुँदै छन् । बार चुनावमा एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत कानुन ब्यवसायी समूहले पनि राणाविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पारित गरी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने बिषयलाई गंभिरतापूर्वक उठाउने भएको छ । एमाले निकट कानुनव्यवसायीले महाभियोगको पक्षमा धारणा बनाउने भएपछि उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत समर्थन गर्ने संकेत मिलेको छ । ओलीले महाभियोगमा साथ दिए दुईतिहाइले महाभियोग पारित भई कारबाहीको बाटोसमेत खुल्ने छ ।

बार निर्बाचनमा एमाले तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कानुनव्यवसायीले राणाको साक्षी बनेर नबस्ने महाभियोगमा कारबाही गर्न घनिभूत ढंगले आवाज उठाउने भन्दै भोट माग्न शुरु गरेका छन् । एमाले निकट कानुन व्यवसायीले नै राणालाई नबोक्ने भएपछि ओलीलाई समेत नैतिकरुपमा अप्ठ्यारो पर्ने छ । अन्ततः ओलीसमेत महाभियोगको पक्षमा उभिने दाबी एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायीको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन एलायन्सले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग चाँडो पारित गराएर कारबाहीका लागि दबाब दिन चुनावी मुद्दा बनाएको छ । यसरी राणा संसद्, न्यायालय, बार, नागरिक समाज, प्रेश र सडकबाट समेत चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् ।

एमाले निकट कानुन व्यवसायीले नै राणालाई नबोक्ने भएपछि ओलीलाई समेत नैतिकरुपमा अप्ठ्यारो पर्ने छ । अन्ततः ओलीसमेत महाभियोगको पक्षमा उभिने दाबी एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायीको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन एलायन्सले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग चाँडो पारित गराएर कारबाहीका लागि दबाब दिन चुनावी मुद्दा बनाएको छ । यसरी राणा संसद्, न्यायालय, बार, नागरिक समाज, प्रेश र सडकबाट समेत चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् ।

राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा न्यायिक निष्ठा र आचरणलाई लिएर गंभिर प्रश्नहरु उठेका हुन् । सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट दर्जन प्रश्न खडा गरियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न नसकेको गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा राणा छन् । निष्पक्ष र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वबाटै न्यायमा विचलन वृद्धि भएको लाञ्छना जबराले न्याय क्षेत्रभित्रैबाट खेप्नुप¥यो । अति संवेदनशील मानिने कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सजायमा भारी छुटको प्रसंग होस् या एनसेलको करमा छुटको विषय । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जारी भएको अध्यादेश विवादको सुनुवाइ रोकिएको होस् या नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको प्रसंग । राणा भित्र र बाहिरबाट अनेक प्रश्नहरूको घेरामा तानिएका छन् । सबैभन्दा बढी बारले नै न्यायमा विचलनका प्रश्न गम्भीररूपमा उठाइएको छ । न्यायपालिकामाथि यतिविधि संगीन प्रश्नहरू उपस्थित हुँदैखेरि राणाले सहज मार्गप्रशस्त गरेको भए यस्तो दुर्दशा हुने थिएन ।

न्यायपालिकाको शीर्ष नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिले देशमा संवैधानिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा आफ्नो इमानदारिता, निष्ठा र क्षमताबाट मरिमेट्नुपर्नेमा न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा, अपमान र घृणा बढाएको अनभूति हुन पुग्यो । समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् ‘क्रोनिक’ हुँदै गएको हो । अप्रेसन गर्नुपर्ने घाउ बाहिर मलमपट्टी लगाएर निको हुन संभव थिएन । न्यायिक नेतृत्वमा पुगेपछि संविधान र कानुनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको जन्म भयो । न्यायलय बिग्रे, भत्केको नैतिक जिम्मेवार लिँदै राणाले महाभियोगमा कारबाही झेल्नुपूर्व नै अझै पनि राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने छ । चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठिसकेपछि सहज रूपमा राजीनामा दिएर बहिर्गमनको मार्गमा जानु बुद्धिमानी हो । निलम्वित हैसियतमा कुर्सीको आयु लम्ब्याएर बस्नु थप सामाजिक बदनामी मात्र हुने छ । बढी क्षति नहुँदै सोच्ने समय बाँकी छ । नत्र अझै दुष्परिणामको बाटो सामुन्ने छ ।