काठमाडौं । प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले विभिन्न निकायलाई आफ्नो मातहत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विरोध गरेका थिए । तर, सत्तामा गएको नौ महिना हुँदासम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ती निकायलाई आफ्नै मातहत राखेका छन् । चुनाव खर्च उठाउन भन्दै ती निकायमा सेटिङ बढेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए । देउवाले त्यसमा छलफल गरौंला भने पनि त्यसमा इच्छा देखाएका छैनन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा पनि यसबारे छलफल भए पनि देउवालाई बिचौलियाहरुले यी विभागहरु छाड्न दिएका छैनन् । जसका कारण देउवा बदनाम भएका छन् । किनकि, देशका कालो धनको छानबिन हुने यी विभाग खर्च उठाउने अड्डा बनेका छन् ।
हालै मकवानपुर मैदा मिलको कर छली प्रकरणमा भएको सेटिङ त्यसको एउटा उदारण हो । सञ्चालक रमेशराज कर्णिकारले बिचौलियामार्फत खर्च गरी आफ्नो कम्पनीमाथिको छानबिन रोक्न सफल भएका छन् । विभागमा हरेक हप्ताजसो यस्ता सेटिङ हुने गरेका छन् ।
१ चैत २०७४ मा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरिएको थियो । त्यसको २७ दिनअघि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओलीले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष आफ्नो मातहत लगेका थिए ।
ओलीले त्यतिबेला यी विभागहरु प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिए पनि ठूलो परिवर्तन केही हुन सकेको छैन । तीनमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भने प्रधानमन्त्रीकै मातहत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले प्रधानमन्त्री मातहत राख्दै उपयुक्त हुने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सिधैं प्रधामन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने विभागका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
रमाइलो के भने २०५१ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएका बेला पनि गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने पक्षमा भएपनि देउवाकै असहमतिका कारण गृह मातहत नै राखिएको थियो । तर,देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नै मातहत राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रभावकारी बनाउन भनेर ती निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएपनि त्यो अनुसार नजिता नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव बताउँछन् ।
‘ती निकायलाई सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउन भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिका लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव भन्छन्,‘यदी साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई किन कमजोर बनाइयो ?’
अनियमिततासम्बन्धि अनुगमन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी रहेका केन्द्रलाई ओलीले नै झन् कमजोर बनाएका थिए । देउवा पनि ओलीकै बाटोमा लागे र शक्तिको भोक देखाए भने उनको पनि हालत ओलीकै जस्तो हुने निश्चित छ ।
