काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिअनुसार राप्रपा नेपालले एमालेको ‘सूर्य’ चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमति गरेको छ ।
एमाले र राप्रपा नेपालबीच भएको यो सहमतिलाई लिएर एमालेभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । कतिपय एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुले राप्रपा नेपालसँग सहमति गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।
यसबाट एमालेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्षति पुग्ने देखिन्छ । किनभने २०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमाले एक्लैले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सिट हात पारेको थियो ।
त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा पनि नेपाली कांग्रेसले ३२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रले १५ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी मत ल्याएको थियो । जबकि, २०७४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा राप्रपाको मत ०.८१ प्रतिशत र परिवार दलको मत शून्य प्रतिशत थियो ।
२०७४ सालको मत परिणाम अनुसार पनि एमालेले राप्रपा र परिवार दलसँग गठबन्धन गरेर खासै ठूलो परिणाम हात पार्न सक्दैन । राप्रपा र परिवार दलको स्थानीय निकायमा खासै प्रभाव र हैसियत पनि देखिन्न । बरु, कमल थापाको भन्दा राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपाको विभिन्न जिल्लामा राम्रो प्रभाव छ ।
मिल्नै पर्ने बाध्यता थियो भने एमाले लिङदेनको राप्रपासँग मिलेको भए कम्तीमा झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्थे । कमल थापासँग मिलेर एमालेले ‘जात फाल्नु गहतको झोलमा’ भनेझैँ भएको छ ।
नेकपा एमालेको विगतको इतिहास र राप्रपा नेपालको इतिहास फरक छ । एमाले स्थापनाकालदेखि नै गणतन्त्रवादी पार्टी हो भने, राप्रपा राजावादी पार्टी हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म राप्रपाको पृष्ठपोषण दरबारियाहरुले गर्दै आएका छन् । त्यसैले एमालेले राप्रपालाई प्रतिगामी र पुनर्उत्थानवादी पार्टीको रुपमा लिँदै आएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा प्रतिगामी, पुनर्उत्थानवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई केशरजंग रायमाझीको अवतारको रुपमा उभ्याएका छन् । कुनै पनि सच्चा कम्युनिष्टले यो गठबन्धनलाई ठिक हो भनेर भन्नै सक्दैनन् । किनभने, ७२ वर्षदेखि नेपालका कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ता निरंकुश राजतन्त्रसँग लड्दै भिड्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हुन् । अब फेरि नेपालमा कुनै प्रकारको राजतन्त्र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।
इतिहासको घडी जहिले पनि अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्छ । पछाडि फर्कन सक्दैन । एमालेले राप्रपासँग सहकार्य गरेर आफूलाई प्रतिगामी कित्तामा उभ्याएकाले त्यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले सजाय दिनैपर्छ । अन्यथा, जनमत राजतन्त्र उन्मुख हुनेछ ।
जहाँसम्म सत्ता गठबन्धन दलबीचको कुरा हो, त्यो स्वभाविक हो । किनभने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते आफ्नै दुईतिहाइको संसद् भंग नगरेको भए पाँच दलीय गठबन्धन बन्ने नै थिएन । यो गठबन्धन संविधान जोगाउन गरिएको गठबन्धन हो । त्यसैले तिनै तहको चुनावसम्म पाँच दलीय गठबन्धन एक हुनैपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच तिनै तहको चुनावसम्म गठबन्धन बलियो भयो भने मात्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ ।
मूल कुरा सत्ता जोगाउने भन्दा पनि संविधान जोगाउने हो । यो संविधानको मर्म र धर्मविपरीत दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन निम्त्याउन हिँडेको एमालेलाई समाप्त नपारेसम्म संविधान सुरक्षित हुन सक्दैन ।
त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । बरु एक महिना कुरौं, तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौं ।
