किन असफल हुन्छन् आइजीपी ?

काठमाडौं । ‘उहाँ जत्तिको इमान्दार आइजीपी नेपाल प्रहरीले कहिल्यै पाएको थिएन’ २२ महिनाअघि शैलेश थापा क्षेत्री नेपाल प्रहरीको आइजीपी हुँदा धेरै प्रहरी अधिकारीहरुको मुखबाट यस्तो टिप्पणी सुनिन्थ्यो ।

उनै शैलेश थापा आगामी साता आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाँदैछन् । तर, अवकाश पाउने बेला उनको प्रशंसा गर्ने प्रहरी अधिकृत बिरलै भेटिन्छन् । औसत आइजीपीका रुपमा उनी संगठनको नेतृत्वबाट बिदा हुँदैछन् ।

आखिर किन उनी सफल हुन सकेनन् त ? धेरै प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, ‘उनमा नेतृत्व गर्ने क्षमता र कौशलता नै देखिएन ।’ प्रहरीका उच्च पदमा धेरै काम गर्न नपाएकाले पनि उनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग कसरी सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएन । जसकारण राजनीतिक दबाबलाई पन्छाउन नसक्दा उनको कार्यकालमा इमान्दारभन्दा बदनाम प्रहरी हाबी भए । जसले प्रहरी संगठन झन् कमजोर बन्यो ।

अवकाशको मुखमा उनी कमजोर मात्र बनेनन् भने आफैंले कारबाही गरेका अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगे । सिन्धुपाल्चोकमा एसपी रामेश्वर यादबको सरुवा र एसपी प्रकाश रानाभाटमाथिको सामान्य कारबाही यसको उदारण हुन् ।

विगतका आइजीपीभन्दा थापाले केही फरक खालको काम गर्न नखोजेका होइनन् । सुरुमा उनी संगठनभित्र गुटबन्दी हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अघि बढ्न खोजे । यसले प्रहरी नेतृत्वमा गुटबन्दी केही हदसम्म कम भयो । तर, पछिल्लो समय एआइजीले समेत उनलाई नटेर्ने अवस्थासम्म आयो ।

वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको नयाँ पद थपेर एकैपटक तल्लो तहमा करिब २० हजारजना प्रहरीको बढुवा गरे । यसले केही हदसम्म तल्लो तहमा ठूलो समस्या बनेको बढुवा जाम खुल्यो ।

दुई दशकदेखि अल्झिएको प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी निर्माणको काम संयोगले उनको कार्यकालमा अघि बढेको छ । प्रहरीलाई अनिवार्य बिदा तथा डिउटी समय घटाउन उनी सफल भएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा खरिद कार्यलाई उनले सुधार्ने प्रयास गरे । आर्थिक रुपमा उनी कुनै विवादमा मुछिएनन् । तर, व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्ने बिकृतीको उनी साक्षी बने । सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्रको रबरट्याम्प हुँदा उनको छवी खस्किन पुग्यो ।

उनको कार्यकालमा पुलिसिङ डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगतरुपमा उनले आफ्नो इमान्दारीताको छवी कायम राख्न सफल भएपनि एउटा सफल कमाण्डर भने उनी बन्न सकेनन् ।

किन असफल हुन्छन् हरेक आइजीपी ?
२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता नेपाल प्रहरीले ११ आइजीपी पाएको छ । त्यसमध्ये केहीले थोरै सन्तोषजनक काम गरेपनि अधिकांश अलोकप्रिय भएर बाहिरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा सबै जसो प्रहरी महानिरीक्षकहरुले असफल आइजीपीको बिल्ला भिरेका छन् । पछिल्ला वर्ष महानिरीक्षक झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

२०६२-६३ को जनआन्दोलनमा श्यामभक्त थापा आइजीपी थिए । लोकतान्त्रिक सरकारले उनलाई हटाएर ओमबिक्रम राणालाई आइजीपी बनायो । राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई अन्याय गरी त्यतिबेला राणालाई आइजीपी बनाउँदा संगठन कमजोर भयो ।

राणालाई सरकारले ३० वर्षे सेवाहद लगाएर हटाई, हेमबहादुर गुरुङलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्यो । गुरुङ ६ महिना मात्र आइजीपी भए । उनीपछि रमेशचन्द ठकुरी आइजीपी भए । उनको नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन । पहिलो नम्बरमा थिए एआइजी रविन्द्रप्रताप शाह । तर, दोस्रो नम्बरमा रहेका ठकुरीलाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरीभित्र गुटबन्दी चर्कियो ।

यसरी ३० वर्षे सेवाहद हटेर नियुक्त भएका तीनै जना आइजीपीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । सुडान शान्ति मिसनका लागि खरिद गरेको सामानमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग मात्र लागेन सर्वाेच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गर्यो । तीनै जना जेल बसेर छुटेका छन् । यो घन्टाले सिंगो प्रहरीको शिर निहुरियो ।

रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि आइजीपी भएका रवीन्द्रप्रसाद शाहले अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरे । उनको कार्यकालमा सरुवामा व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतहरुले अवसर पाए । त्यसपछि महानिरीक्षक भएका कुबेरसिंह राना आइजीपी भए । प्रहरीमा उनको इमान्दार छवी थियो, त्यसकारण उनको कार्यकालमा इमान्दार अधिकृत पुरस्कृत हुने अपेक्षा थियो । रानाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । सरुवा बढुवामा निष्पक्ष हुन सकेन ।

रानापछि प्रहरी महानिरीक्षक बने उपेन्द्रकान्त अर्याल । सुरुमा उनले राम्रै काम गरेपनि उनका पछिल्ला निर्णयहरु विवादास्पद रहे । कहिले गृह त कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पेलाईमा उनी परे । अर्काेतर्फ उनको कार्यकालमा संगठनभित्र गुटबन्दी उत्कर्षमा पुग्यो ।

अर्यालपछि कसलाई आइजीपी बनाउने भन्ने विषयमै गलफती भयो । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनायो । तर, निर्णय भएको केही घन्टामै सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदियो । त्यसपछि मुद्दा मामिला र अनेक विवादका कारण प्रहरी नेतृत्वविहिन हुने अवस्था आयो । जसमा अस्पतालका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई सरकारले कामु आइजीपी बनायो ।

आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका चन्द र नवराज सिलवाल विवादमा फसेपछि तेस्रो वरियतामा रहेका प्रकाश अर्यालले आइजीपी हुने अवसर पाए । अर्यालको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन । उनलाई केही विचौलियाले आफू अनुकूल प्रयोग गरे । नियमित सरुवा बढुवा समेत महिनौंसम्म थाँती राखेर उनी बिदा भए ।

अर्यालपछि आइजीपी भएका सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल पनि विवादै विवादमा बित्यो । आइजीपी नियुक्त भएको केही महिनामै उनी निर्मला हत्याकाण्डको विवादमा फसे । प्रहरी नेतृत्वबाट सही रुपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यो घटनाले उग्र रुप लियो र सिंगो प्रहरी संगठन नै बदनाम हुन पुग्यो ।

पछि उनी आर्थिक अनियमिततामा पनि मुछिए । सरुवा– बढुवामा राम्राा भन्दा हाम्रलाई मात्र प्राथमिकता दिए । सेटिङका भरमा ठूला ठेक्का दिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनीमाथि छानबिन गर्याे । केहीमा क्लिनचिट दिएपनि केही फाइलमा अझै छानबिन भइरहेको छ । अवकाशपछि उनीमाथि अपहरण जस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो ।

खनालको अवकाशपछि चार महिनाका लागि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली आइजीपी भए । आइजीपी भएलगत्तै लकडाउन सुरु भयो । जसकारण उनले केही गर्ने समय पनि थिएन । सुरुमा गृह मन्त्रालयसँग उनको टक्कर पर्याे । गृहले डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेपछि विवाद भएको थियो । केही राम्रो काम गर्न नसकेपछि उनी केही विवादमा भने परेनन् । ज्ञवालीपछि नियुक्त भएका शैलेश थापा क्षेत्रीले २२ महिना प्रहरी नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

प्रहरीमा गृह हावी
यसरी महानिरीक्षकहरु कमजोर बन्नुमा आइजीपी नियुक्तिमा हुने चलखेल नै प्रमुख कारण मानिन्छ । क्षमताको आधारमा भन्दा आर्थिक चलखेल र राजनीतिक निकटताका आधारमा आइजीपीको नियुक्ति हुने भएकाले संगठनमा सत्तापक्ष सधैं हाबी हुन्छ ।

अर्काेतर्फ प्रहरीमा पनि गुटबन्दी हुँदा महानिरीक्षक कमजोर बन्छन् । हरेक आइजीपीहरु आफ्ना ब्याचमेटबाटै पीडित हुने गरेका छन् । शैलेश थापालाई सुरुमा ब्याचबाट सहयोग भएपनि पछिल्लो समय एआइजी हरि पाल उनीविरुद्ध लागेका थिए । आफु हट्नसक्ने चिन्ताले पनि आइजीपीहरु नेताहरुको सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो पद जोगाउने नाममा प्रहरी महानिरीक्षकहरुले संगठन र संगठनका इमान्दार अधिकृतमाथि अन्याय गर्दै आएका छन् ।

अब नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए पनि संगठनको अवस्था खासै सुधार आउने प्रहरी अधिकारीहरुको आशा छैनन् । ‘शैलेश थापाले त केही गर्न सकेनन्, अब आउनेले के गर्न सक्लान् र खै ?’ एक प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ ।

आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई समेत विश्वासमा लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर नेतृत्वलाई साथमा लिएर महानिरीक्षक अघि बढ्न सके मात्र सफल हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले चार एआइजीबीचको प्रतिस्पर्धा हेर्दा आगामी ११ महिनामा प्रहरी संगठन झन् कमजोर हुने देखिन्छ । आगामी नेतृत्वका लागि विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुक प्रतिस्पर्धामा छन् ।