उपकुलपतिमाथि भएन कारबाही, अख्तियार पनि रमिते !

धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने भएको छ । गिरीले किर्ते गरी प्राध्यापक लेख्दै आएको विषयमा मागदाबीसहित रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र निर्णय दिने आदेश दिएको हो ।

प्रतिष्ठानभित्र व्यापक अनियमितता भएको विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्न डा. प्रकाशकुमार पराजुलीले हालेको रिटको सुनुवाई गर्दै प्रतिवेदन झिकाई सात दिनभित्र पेश गर्न एक साताअघि आदेश दिएको हो ।

उतm प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीको प्राध्यापकको उपाधि नक्कली रहेको, आर्थिक अनियमितता र आचरण विपरीत काम गरेको, मादक पदार्थ खाएर कार्यालयमा आएकोले उनलाई अविलम्व बर्र्खास्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको थियो ।

तर, उतm प्रतिवेदन उपर सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र स्वयं भिसीले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएपछि पराजुलीले अदालतमा रिट हाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । गिरीले किर्ते प्राध्यापक लेख्ने गरेकोले उनीमाथि भ्रष्टचारको मुद्धा चलाउन अख्तियारलाई समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ ।

उपकुलपतिसँग क्रुध

प्रतिष्ठानभित्र हुने गरेको लापरबाही वेतिथि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विगत दुई महिनादेखि धरानका युवाहरूले प्रतिष्ठानको गेटबाहिर नियमित धर्ना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । ‘हामी केही जान्दैनौँ भ्रष्टचारी मान्दैनाँै’ भन्ने नारासहित धर्ना बसेको दुई महिना हुँदासमेत भीसीले धर्नाकारीहरूसँग वार्ता गर्ने छाँट नदेखाएपछि प्रतिष्ठान भित्रकै डा. प्रकाशकुमार पराजुलीको नाममा धर्नाकारीहरूले अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।

घोपा वचाउ अभियान थाल्नको लागि काठमाडौँदेखि नेपाल नामक सस्थाका युवाहरू धरान आएका थिए । सुदन गुरुङको नेतृत्वमा धरानका युवाहरूलाई समेटेर शुरुको दिन सानो समूहमा अभियान थाले पनि हाल धर्नामा बस्न धरानका आमा समूहलगायत सयौ युवाहरू, सामाजिक संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू भेला हुने गरेका छन् ।

प्रतिष्ठान सुधारका सातवटा माग राखेर हरेक दिन ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म आयोजना हुने सो कार्यक्रमको प्रभावकारीता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पत्रकार महेश श्रेष्ठ बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर, पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर भन्ने मुख्य मागसहित अन्य पाँचवटा माग अस्पतालको सेवा सुविधामा केन्द्रित छन् ।

दुई महिनासम्म पनि अभियानकर्ताहरूसँग वार्ता गर्न अनिश्च्छुक उपकुलपतिले अन्ततः शुक्रबार प्रतिष्ठानले अस्पतालका निर्देशक डा. गौरी शंकर शाहको सयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मौनता रहस्यमय

उपकुलपति डा गिरीलाई पदवाट वर्खास्त गर्न सुझावसहित स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवामाथि नै भिसीलाई बचाउने चलखेल भएको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा भिसीलाई बोलाएर पद त्याग गर्न आदेश दिन सक्ने वा अख्तियारलाई भनेर उनको फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

भिसीलाई सिनेट बैठकबाटै हटाउन प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउदा डा. गिरीले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर सिनेट बैठक नै रोकिदिएका छन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन । डा. गिरीले बैठक रोक्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई नै हातमा लिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भीसीले किर्ते प्राध्यापकको पगरी गुथेको बारेमा अख्तियारमा मुद्धा परेपनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुतिm गरेका डा. गिरीको फाइल अख्तियारबाट अगाडि नबढ्नु पनि रहश्यमय छ ।