काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ साउन १ गतेदेखि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेका यातायातका साधनका धनीलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध हुँदासमेत तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भने अमूक ठाउँको अनावश्यक दबाबमा मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ जेठ २० गते सूचना जारी गरी साउन १ गतेदेखि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भएको जनाएको थियो ।
यसरी सूचना जारी गर्नुपर्ने दबाब भने नेपाल सरकारले २०७३ जेठ १७ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग भएको सम्झौताको समय सकिन लागेको हुँदा यो सूचना जारी गर्नुपरेको यातायात व्यवस्था विभागले बताउने गरेको छ । विचौलियाको दबाबमा मन्त्रालय र विभाग पछाडि फर्कने ‘मुड’मा देखिएको छैन ।
नेपाल सरकारलाई राम्रो बहानाबाजी मिलेको छ– २०७६ मंसिर २७ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ‘उत्प्रेषणसहितको परमादेश’ ।
जुन आदेशको आधारमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट नफेरे पनि रकम बुझाएको ‘रसिद’ बोकेर मात्र सडकमा आफ्नो सवारीसाधन चलाउन पाउने अर्को सूचना जारी गर्ने मनसायका आधारमा जेठ २० गते सूचना जारी गरिएको छ । जेठको १० दिन र असार महिनाभरि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटवापतको रकम असुल्ने गरी सूचना जारी गरिएको छ ।
परमादेशले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली प्रयोग नगरेको विषयमा ठहर खण्डको १८ नम्बरमा संविधानको ‘रचनात्मक व्याख्याबाट नै यसले गतिशीलता र दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्छ भन्दै ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा अंग्रेजी लिपीमा जारी गर्दा ‘समाजमा व्यावहारिक एवं यथार्थपरक’ हुने फैसला सुनाएको थियो ।
यातायातका साधनहरुमा ईम्बोस्ड नम्बर राख्दा यातायात व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाउन सहयोग पुग्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण र कर असुलीमा सहज हुने भनी नेपालमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको २०७३ जेठ १७ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग भएको सम्झौता भइ कार्यरम्भ गरिएको थियो ।
यातायातका साधनहरुमा यसको कार्यान्वयन भएको मितिदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारद्वारा सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐनको दफा १७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची २ मा हेरफेर गरी इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपीमा हुने कानूनी व्यवस्था गरी शुरु भएको थियो ।
ऐनको अनुसूची २ नेपाली भाषालाई पुरै विस्थापन गर्न गरी लागेको (जे नेपालको संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको) र सेवाग्राहीबाट जतिसक्दो चाँडो चर्को शूल्क असुल्नेतर्फ यस कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुको दुषित मनसाय देखिएको भन्दै अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको समेत रिट नं ०७४–धअ(००३७ दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिट उपर सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनवाइ भइ २०७४ फागुन २३ मा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट राख्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
तर सरोकार पक्षहरूले इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा हटाइ अंग्रेजी भाषा गर्नु पर्ने कारणका बारेमा यो डिजिटल प्रविधिबाट प्रिन्ट हुने भएकोले नेपाली अक्षरमा आकार, उकार जस्ता कारण साइज सानो र ठुलो हुँदा समस्या हुने तर अंग्रेजी अक्षर एउटै साइन हुने भएकोले, नेपाल भारत क्रस बोर्डर सम्झौता, नेपालले बीबीआइएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) बीचको अन्तर्देशीय पारवहन र वान बेल्ट वान रोडलाई आधार बनाएको विषयलाई सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा विभागले अगाडि सरेको विषयलाई सदर गरिदियो ।
यसरी अंग्रेजीमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट ‘समाजमा व्यावहारिक एवं यथार्थपरक हुने’ भन्दै संविधानको ‘रचनात्मक व्याख्याबाट नै यसले गतिशीलता र दीर्घ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने फैसला सुनाउने संबैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत थिए ।
उत्प्रेषण परमादेशमा नेपाली भाषाको सट्टा अंग्रेजी भाषा भन्ने सम्बन्धमा त्यसको ‘प्रयोजन र उपादेयता’लाई पनि सँगसँगै हेरिनु पर्ने भन्दै ‘अपवाद स्वरुप अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसले भाषा सम्बन्धी संबैधानिक प्रावधानलाई व्यापक र गम्भीर प्रभाव पर्ने अवस्था छ छैन भन्ने हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’ भनिएको छ ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ– ‘ईम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा जारी गर्दैमा सर्वसामान्य रुपमा नै सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाको साँघुरो र कठोर व्याख्या गर्नु अहिलेको प्रविधि निर्देशित समाजमा व्यवहारिक एंव यथार्थपरक हुने देखिएन ।’
यसै आधारमा कार्यान्वयनको कुनै सम्भावना नहुँदा नहुँदै पनि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ बाट ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेका सवारी साधनलाई जरिवना अर्थात् कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
यसै विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापा लगायतका संसदहरुले सूचना अब्याबहारीक रहेको र अहिलेको गतिले नम्बर वितरण गर्न सम्भव नभएको बताउँदा पनि यातायात व्यवस्था विभाग भने अहिले पनि सेवाग्राहीसँग चर्काे मूल्य असुल्ने ध्याउन्नमा लगेको छ ।
२०७३ जेठ १७ मा नेपाल सरकारले ५ वर्षको लागि भनेर २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुर कम्पनीसँग ४ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलर) सम्झौता गरेको थियो ।
डेकाटुर कम्पनीले २०७४ भदौदेखि नै प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालनी गरेको थियो । सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २ हजार ६०० रुपैयाँ तोकेको छ । ट्रक जस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ६०० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
यातायत व्यवस्था विभागले डेकाटुर कम्पनीले हाल मेसिनको अभावमा इम्बोस्ड प्लेट दिनमा २५० वटा मात्र सवारी साधना नम्बर प्लेट राख्ने क्षमता राख्न सक्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग आफैंले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने र जडानको काम प्रदेश सरकारले गर्ने जस्तो अनौठो निर्णय गरिरहेको छ ।
इम्बोस्ड रिड गर्ने मेसिन बेगर नै जबरजस्ती इम्बोस्ड जडानका लागि सरकारले सवारीधनीलाई दबाब दिएको भन्दै सर्वत्र बिरोध हुँदासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रत्नी डा. आरजु राणाको ठाडो आदेशमा पछि नम्बर प्लेट दिने गरी रसिद मात्र दिएर रकम असुल उपर गर्ने उद्देश्यका साथ अनिबार्यको सूचना जारी गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका कारण काम गर्न नसकिएको बताए पनि उक्त नम्बर प्रिन्टका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकासलाई खासै ध्यान दिइएको छैन । सो वापत समय थप गर्ने प्रपञ्च रचिएको त छँदैछ ।
इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएका सवारीसाधनको नम्बर प्लेट वा सवारी साधनमा जडित आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने गेट आवश्यक पर्ने हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यन्वयनमा ल्याएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सडकमा एउटा पनि यस्तो गेट प्रयोगमा ल्याउन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
हालसम्म विभागमा मात्रै एउटा यस्तो गेट जडान गरिएको अवस्था छ । सवारी साधनमा जडित आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि कतिपय स्थानमा गेटहरू बनाइए पनि ती गेटमा आवश्यक प्रविधि जडान गर्ने कार्य विभागको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बरमा जडित स्टिकर अथवा चिप सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको विभागले बताइरहँदा विभागले जारी गरेको सूचनालाई ‘नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले’ जस्तै भएको छ ।
विभागले उल्लेख गरेरअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाती, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा चालू आवमा यो प्रविधि जोड्ने तयारी रहेको छ ।
विभागले चालू आवमा यी स्थानमा इम्बोस्ड रिडिङ प्लेट रिडिङ गेट राख्ने भनेको नै केही धेरै बर्ष बितिसकेको छ । यातयात व्यवस्था विभाग र सडक विभागबीच तालमेल नहुँदा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हुने निश्चित छ ।
