काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धको डेपुटी कमाण्डर हुँदा स्वच्छ र निर्भिक छवि बनाएका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सत्तामा पुगेपछि ‘अकूत’ सम्पत्तिको मालिक बनेको आरोप माओवादीकै कार्यकर्ताहरुले लगाउन थालेका छन् । खासगरी शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि बढी बदनाम भए । सीमित उद्योगीको स्वार्थमा बजेट बनाउँदा उद्योगी, व्यवसायीहरु शर्मासँग रुष्ट भएका छन् ।
पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा ३० वटा ठूला स्टिलमध्ये ६ वटा स्टिल उद्योगलाई पोस्ने काम गरेको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री शर्माले अहिले स्यानेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको कुराले चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् ।
त्यसैगरी पाम र पाभोलिन तेल एमएस वायर र सय किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमाथि थोपरिएको करलाई लिएर व्यवसायीहरुले ‘सेटिङ’मा बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन् । उद्योग संघ मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी मोरङ परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले अर्थमन्त्री शर्माले कमिशनको चक्करमा बजेट हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याडमा प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीर देउवाको दबाबमा स्वदेशी उद्योग धरासायी पार्न खोजेको र विनोद चौधरीको दबाबमा सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार अन्तशुल्क बढाएको आरोप छ ।
निश्चय पनि अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिमाथि बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्नु गम्भीर कुरा हो । यस अगाडि यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा एमालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मुछिएका थिए । उनले विद्युतीय सवारी आयातमा रोक लगाउन भन्सार र अन्तशुल्क बढाएका थिए ।
त्यसको व्यापक विरोध भएपछि एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्सार र अन्तशुल्क घटाएका थिए । जसका कारण सडकमा विद्युतीय सवारी गुड्न थालेको थियो ।
मोरङका व्यापारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा हच्किएका छन् । उनीहरुले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेरै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको चलखेलका कारण उनलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग माओवादी र कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको छ ।
