करिब चार महिनाअघि गत फागुन १ गते चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई छानबिन समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद्मा पेश भएको महाभियोगमा २१ वटा संगिन आरोप छन् । न्यायमा विचलन र नैतिकताविरुद्धका आरोपहरूको श्रृङखला नै छ । अब, महाअभियोग प्रस्तावको निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाभियोगलगत्तै राणा पदच्युच भई एक हिसाबले सडकमा पुगेको अवस्था हो । महाभियोग पारित गरी छानबिन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी सार्वभौम संसदको काँधमा छ । राणा प्रकरणलाई कुनै पनि दृष्टिबाट निजी स्वार्थको बिषय बनाउन आवश्यक छैन । चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट महाभियोगबारे टुंगो लगाइनुपर्ने बिषयमा दुईमत हुन सक्दैन ।
महाअभियोग पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । एमालेविना सत्ता गठबन्धनसँग त्यो संख्या पुग्दैन । यो विषय एमालेलाई राम्ररी थाहा छ । महाभियोगमा सहमति गरी यही संसदबाटै पारित गराउनतर्फ एमालेले बेलैमा सोचविचार गरेन भने राणालाई उन्मुक्तिको लागि वातावरण सहज बनाइदिएको ठहर हुने छ ।
छिटोछरितो र चुस्त ढंगले छानबिन गरिनुपर्ने दायित्व महाभियोग सिफारिस समितिको हो । ढिलासुस्तीले शंका उपशंकालाई नै मलजल गरेको छ । महाभियोगबारे पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आलटाल गर्न खोजेको छ । एमालेभित्र ठोस छलफल गरेर कारबाहीमा कदम उठाउने विश्वास गरिरहेका बेला एमालेको द्वैध भूमिकाले महाभियोग सेलाउने खतरा छ । यसतर्फ राजनीतिक दल र नागरिक समाज सतर्क हुन जरुरी छ ।
महाभियोगबारे एमालेको उच्च नेतृत्व तहमै छलफल भइसकेको बिषय हो । सत्ता गठवन्धनले महाभियोग पेश गरे पनि दुई तिहाई जुटाउन एमालेको साथ जरुरी हुन्छ । किनभने, संविधान बमोजिम दुई तिहाई जुटाउन एक सय ८३ सिट चाहिन्छ । एमाले विना त्यो संख्या पुग्दैन । यो बिषय एमालेलाई पनि राम्ररी थाहा छ । महाभियोगमा सहमति गरी यही संसदबाटै पारित गराउनतर्फ एमालेले बेलैमा सोचविचार गरेन भने राणालाई उन्मुक्तिको लागि वातावरण सहज बनाइदिएको ठहर हुने छ ।
सहमति जुटाउन पहलकदमी गर्नुपर्ने दायित्व विशेषगरी सत्ता गठबन्धनको रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको काँधमा पनि जिम्मेवारी नभएको होइन । महाभियोगमा सहयोग गर्ने वचनसहित अघि बढाउन माग गरिरहेकै बेला एमाले साँच्चै इमान्दार हो कि होइन भन्ने विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श पनि चलिरहेको छ । सत्ता घटकलाई महाभियोगमा उकासेर अन्ततः हात झिकिदिने खेल हुनसक्ने आशंका पनि उठेको छ ।
एमालेको विगतको व्यवहार र शैलीले ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस बिषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाटै प्रस्ट र सिधा जवाफ आउनु आवश्यक छ । ता कि एमालेको नियत के हो भनेर सामान्य जनताले पनि थाहा पाउन सकुन् । एमालेलाई अहिले सबैतिर शंकाकै दृष्टिले हेरिएको अवस्था छ ।
राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएलगत्तै प्रतिवादमा उत्रेको एमालेले संसद पुनस्र्थापना फैसलामा जोडिएका अन्य न्यायाधीश उपर काउण्टर महाभियोग दर्ता गर्ने चेतावनी पनि नदिएको होइन । कहिले राणासँगै कुममा कुम जोड्ने, कहिले महाभियोगको ठाडै प्रतिवादमा उत्रने, कहिले काउण्टर महाभियोगको चेतावनी दिने, कहिले साथ दिने कुरा आर्फैमा बाँझिने खालका छन् ।
अझै पनि एमालेको भर छैन भन्ने आवाजहरू पनि एउटा कोणबाट उठिरहेका छन् । यसर्थ। एमाले पहिले पारदर्शी ढंगले महाभियोगमा स्पष्ट भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । सत्ता गठबन्धनलाई खवरदारी गरी महाभियोगमा तताउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख प्रतिपक्षकै काँधमा छ ।
महाभियोगबारे प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको संसदीय समितिले काम थालेको छैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएको उजुरीमा पनि राणाविरुद्ध छानबिन र कारबाहीमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । आफु निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोपसहित विभागमा उजुरी परेको थियो ।
जिम्मेवार पदाधिकारीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा, उनकी पत्नी र परिवारका सदस्यले अस्वाभाविक एवम् अमिल्दो जीवनशैली प्रदर्शन गरेको दाबीसहित नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा.गोविन्द केसीले दिएको उजुरीमा छानबिन प्रक्रिया सुस्त छ ।
राणाकै संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरेको आवाज न्यायपालिकाभित्र र बाहिर उठिरहेका छन् । यति गम्भीर बिषयमा विभागको मौनता नै आश्चर्यजनक छ । यही विषयबाट विभागको शाख धुलिसात हुने खतरा छ । यसले मिलेमतो र साँठगाँठको आशंकालाई थप बल पु¥याइरहेको छ ।
यी तमाम प्रकरणका बीच एमाले आफ्ना निजी स्वार्थ र तुष्टिलाई तिलाञ्जली दिएर राणा प्रकरणमा महाभियोगमा एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था छ । यो नै मुलुकको अहिलेको आवस्यकता हो । राणालाई न्यायको कठघरासम्म पु¥याउन एमाले कुनै पनि अर्थमा बाधक बन्नु हुँदैन । अन्यथा, भ्रष्टाचार र व्यथितिमा किनाराको साक्षी बनेको बात एमालेले सधैं बोक्नुपर्ने छ ।
