काठमाडौं । सत्तरी करोड घुस मागेको काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा काण्डमा मुछिएका विकस पौडेललाई देउवा सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।
विशेषज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पौडेललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः र्नियुक्ति गरेको छ । बालुवाटारको सेटिङमा बिचौलियाले ठेक्का पाउने गरी पौडेललाई पुनः नियुक्ति दिइएको स्रोतले बताएको छ ।
पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो ।
महालेखाले भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चेको अर्को विवरण पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्राचार नै गरेको थियो ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले यस विषयको चर्को विरोध जनाएको थियो । हाल कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संचारमन्त्री छन् ।
विगतको आलोचना भुलेर संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आरोप लगाएका पौडेललाई गठन आदेश नै संशोधन गरेर नियुक्ति दिइएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संचारमन्त्री कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
पौडेल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा समेत मुछिएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट काण्डमा प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजुको हात रहेको बताइन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र संचारमन्त्री बाँस्कोटालाई प्रभावमा पारेको उक्त समूले अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजुलाई प्रभावमा पारेको बताइएको छ ।
यसअघि २०७३ जेठमा सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीसँग विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख) मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
पाँच वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । समयमा काम नहुँदा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे जरिवाना गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद थप बढेको छ ।
सरकारले उल्टै गठन आदेशमा उल्लिखित प्रावधान परिवर्तन गरेर दुई साताअघि पौडेललाई पुनः नियुक्ति गरेको छ । तर, पौडेलले विगतमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र स्थापनामा भएका उपलब्धि के के छन ? उनको अगुवाइमा अब पाँच वर्ष गरिने काम के के हुन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पौडेल र सरकार दुबैसँग छैन ।
गत जेठ १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सुरक्षा मुद्रण विकास समिति गठन आदेश २०७३ लाई तेस्रो पटक संशोधन गरी पौडेललाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक पटकका लागि कार्यकारी निर्देशकको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरेर पौडेललाई बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन गठन आदेश २०७३ को दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लिखित पाँचवर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरेर एक पटकका लागि म्याद थप्न सक्ने सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
गठन आदेश २०७३ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, वाणिज्य, कानुन, विकास प्रशासन, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
गठन आदेशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राहदानी, स्मार्ट कार्ड, टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, बैंक नोट, चेक बुक, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत मुलुकभित्रै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने÷गराउने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत काम गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि उल्लेख छन् ।
पौडेलको मुख्य काम सेक्युरिटी प्रेस स्थापना हो । छपाइका यी सबै काम हुने गरी प्रेस खरिद र स्थापनाका लागि करिब ३३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने गुरुयोजना रहेको पौडेलले बताएका छन् । तर, यसअवधिमा साढे दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
सेक्युरिटी प्रेसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकामा ९८ करोड ४१ लाख खर्च हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि सेक्युरिटी प्रेसका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
पौडेलको ध्याउन्न पनि मेसिन किन्ने र कमसन कुम्ल्याउने मै देखिन्छ । चार वटा मेसिन थप्न कम्तीमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पौडेलले बताउने गरेका छन् । अर्को वर्षका लागि सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम विनियोजन गरेको छ ।
मेसिन त्यत्तिकै थन्कियो
बनेपामा करिब दुई सय रोपनी जमिनमा रहको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागिएको हो । सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यो काम अलपत्र छ ।
कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई दुईवटा मेसिन जडान गरिएको छ । मेसिन ल्याएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्न प्राविधिक कर्मचारी नै हालसम्म छैनन् । कर्मचारी अभावमा मेसिन त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।
लेखा समितिले २०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि पटक–पटक गरेर सानो आकारका मेसिन किनिएको थियो ।
फ्रान्सको कम्पनी इनग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विज्ञहरूले प्रस्तावित मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने धारणा राखेपछि लेखा समितिले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।
अहिले बनेपामा स्थापित मेसिनले राजस्वको अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्छ । अहिले जडित दुईवटा मेसिनले बर्सेनि ५० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्छन् । तर, त्यो कामसमेत केन्द्रले गरेको छैन ।
