काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तक्र्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको बताए । २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म १ हजार २ सय ३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १ सय ७३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यसैगरी ३८ प्रतिशत आङ्शिक कार्यान्वयन भएको छ । झण्डै आधा (४८ प्रतिशत) सिफारिस विचाराधीन छन् ।
आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लङ्घनका घटना पुनः दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सिफारिस गर्छ ।
कार्यक्रममा आयुक्त डा. सूर्य ढुङ्गेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेका बेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताए ।
