काठमाडौं । स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको छ । नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने उद्देश्य राखेका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बनेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गर्छ । महालेखाको ४९औं प्रतिवेदनअनुसार पालिकाको बेरुजु एकै वर्षमा ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । यसवर्ष लेखा परीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको बेरुजु ४१ अर्ब १९ करोड ८० लाख छ । अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । बेरुजुमध्ये ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख असुल गर्नुपर्ने अवस्थाको छ । ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख नियमित गर्नुपर्ने र ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख म्याद नाघेको पेस्की छ ।
५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाखको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट परीक्षण गर्दा २ अर्ब ७१ करोड १५ लाख बेरुजु देखिएको छ । मधेस प्रदेशका ८ र कर्णालीको १ गरी ९ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । मधेशका स्थानीय तहमा ८.७६ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको हो ।
यसले मधेशका स्थानीय तह बढी भ्रष्ट हुँदै गएको देखाएको छ । बढी बेरुजु हुनेमा प्रदेश १ दोस्रो र कर्णली तेस्रो नम्बरमा छन् । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा २.२७ प्रतिशत छ । त्यसपछि कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पछ्र्योट गर्न बाँकी बेरुजु ३७ अर्ब ४८ करोड १८ लाख थियो ।
७५३ स्थानीय तहको कुल बजेट ५ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोड ३७ लाख छ । जसमा संघ र प्रदेशबाट ३ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड ३३ लाख हस्तान्तरण भएको छ । तर, लेखापरीक्षण भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहको कुल बजेट ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख छ ।
कुल बजेटमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड १७ लाख प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड १७ लाख, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६० अर्ब ३२ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्था तथा अन्यमा ७६ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ । महालेखाले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा बजेट लगाउन सुझाव दिएको छ ।
आन्तरिक आय ६.२२ प्रतिशत
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आय ६.२२ प्रतिशत मात्र देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । जसमध्ये गत वर्षको मौज्दात ७५ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७३ अर्ब ४० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ३५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख प्राप्त भएको छ ।
यो वर्ष ३२ स्थानीय तहले २६ करोड २५ लाख ६१ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको र सोको लगत नै तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बक्यौता राजस्वको लगत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु निर्देशन दिएको छ ।
अनुदान बढ्याे
पछिल्ला तीन वर्षमा स्थानीय तहको अनुदान बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार किसिमका अनुदान पाउँछन् ।
संघबाट २०७५/७६ मा २ खर्ब १६ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख अनुदान स्थानीय तहले पाएको थियो । २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड १७ लाख अनुदान लिएको छ ।
२०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड ८४ लाख अनुदान पाएका छन् । त्यस्तै प्रदेशबाट पाउने अनुदानमा समेत वृद्धि भएको छ ।
