काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा कडाइ गर्न कात्तिक १ बाट लागू हुने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार फर्म, संस्था वा कम्पनीले १ वा १ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोडसम्म मात्रै चालू पुँजी कर्जा पाउँनेछन् ।
त्यस्तै, अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उल्लेख छ ।
बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छोटो अवधिका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्छन् ।
साथै, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कर्जाहरूको माग पूरा गर्नका लागि पनि चालू पुँजीकर्जा प्रदान गर्छ । बैंकले व्यावसायिक संस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेको व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्छ ।
कोषमा आधारित कर्जा सुविधामा बैंकले अधिविकर्ष कर्जा, डिमान्ड कर्जा, बिल डिस्काउन्टजस्ता कर्जा छन् भने गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरूमा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टी छन् ।
