एजेन्सी । विभिन्न देशहरूले प्रस्तुत गरेका जलवायु प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भए पनि सन् २०३५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ६ प्रतिशत मात्र घट्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भने सन् २०१९ को तुलनामा उत्सर्जन ६० प्रतिशत घटाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२४ जनवरीदेखि २०२६ अगस्टसम्म १५४ देशले प्रस्तुत गरेका जलवायु योजनाको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार ती योजनाले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ७१ प्रतिशत समेट्छन् । शर्तसहितका लक्ष्यसमेत पूरा भए उत्सर्जन कटौती ९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
टर्किएमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) शुरू हुन केही हप्ताअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । गएको वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन १० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका दोस्रो पटक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएको र जीवाश्म इन्धनलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा उत्सर्जन घटाउने चुनौती थपिएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका अनुसार तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न पनि सन् २०३५ सम्म उत्सर्जन ३७ प्रतिशत घटाउन आवश्यक छ ।
वैज्ञानिकहरूले १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि तापक्रम बढ्दै जाँदा चरम मौसमी घटना र अपरिवर्तनीय वातावरणीय परिवर्तनको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वऔद्योगिक समयको तुलनामा विश्वको तापक्रम झन्डै १.४ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ र आउँदो केही वर्षमै १.५ डिग्रीको सीमा पार हुने अनुमान छ ।
यसैबीच जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि वित्तीय लगानी बढे पनि आवश्यकताभन्दा कम रहेको राष्ट्रसङ्घको अर्को प्रतिवेदनले जनाएको छ । सन् २०२३ र २०२४ मा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको औसत प्रवाह वार्षिक १ हजार ९०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो सन् २०२१ र २०२२ को तुलनामा ३२ प्रतिशत धेरै हो ।
नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन र न्यून उत्सर्जन प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नु यसको प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
