काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने बताए ।
सरकारी निकायअन्तर्गत नै अनियमितताको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग रहेका छन् ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत लगायत दलको साझा कार्यक्रममा यस्तो आयोगले जुनसुकै समयमा भएको भ्रष्टाचार पनि छानविन गर्ने उल्लेख छ ।
