महासंघमा गुटबन्दीविरुद्ध एकजुट : रविभक्त श्रेष्ठ

काठमाडौं, ७ असोज । विधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो । समानुकूल विधान संशोधन हुनुपर्छ । यसरी संशोधन गरेको विधानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यो विधानले समग्र उद्योगी÷व्यापारीको हकहित र भावनाको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ । तर, अहिले गरिने भनिएको विधान संशोधनले सबैको भावना समेट्न सकेको देखिएन । महासंघभित्र अझै गुटबन्दी गर्ने र महासंघलाई कमजोर पार्ने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट महासंघलाई अलग राख्ने भनेरै विगतमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने भनिएको हो । त्यो एउटा व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि मात्र गरिएको विधान संशोधन थिएन । महासंघको उज्वल भविष्यलाई हेरेर विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, अहिले आएर फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने भनिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने भन्ने कुरामा विधान संशोधित भएमा त्यो संशोधित विधान अर्को निर्वाचनबाट मात्र लागू गरिनुपर्छ । यसपटक यही चालू विधानले व्यवस्था गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बन्न दिनुपर्छ । विधान संशोधनपश्चात् अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आएका हुन् । त्यसो भएन भने महासंघमा गुटबन्दीले स्थायीरुपमा जरा गाढ्छ । नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले महासंघकै भविष्य अन्योलमा पर्छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुको महासंघप्रति विश्वास घट्दै जान्छ ।

विगतमा विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सीएनआई जन्मिएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । त्यो अवस्था दोहोरिन दिन हुन्न भनेरै सहमतिमा अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रिया २० वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको इतिहास छ । २०५६ सालमा मैले प्रदीपकुमार श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिको ढोका खोलिदिए । त्यसले महासंघभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी केही कम भए पनि त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिन नसक्दा महासंघ चरम गुटबन्दीमा फस्यो ।

लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा २० वर्षदेखि आर्थिक विकासको काम ठप्प भयो । भएका उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गए । उद्योगी÷व्यापारीलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो भयो । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कतिपय व्यापारी पेशाबाटै पलायन भए । त्यसले उद्योगी÷व्यापारी मात्र मारमा परेनन्, सिंगो देशलाई त्यसले असर पा¥यो । युवा पलायन त्यहीबाट सुरु भयो । त्यस्तो जर्जर अवस्थाबाट आज हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ । संविधान बनेको छ । दुईतिहाइको सरकार छ । लगानी सम्मेलनमा खर्बौ डलरको प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सबै नेपाली जनतामा देशमै केही गरौँ भन्ने उत्साह जागेको छ । यस्तो बेलामा देशकै उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कमजोर हुनु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

कुनै बेला महासंघलाई राजनीतिक दलले स्थायी प्रतिपक्ष भन्थे । बजेट बनाउँदा, कानून बनाउँदा महासंघसँग सुझाव लिने परम्परा थियो । आफूभन्दा ‘सिनियर’लाई मान सम्मान दिने संस्कृति थियो । पूर्वअध्यक्षहरुसँग निकट रहेर छलफल गर्ने, निर्णय लिने परम्परा थियो । पछि त्यो क्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी बढ्यो । यही कुरा मन नपरेर धेरै साथीहरु अर्को संस्थामा आबद्ध भए । सरकारले पनि महासंघलाई प्राथमिकतामा राख्न छाड्यो । यही संकटबाट जोगाउन महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु एकजुट हुनुपरेको हो । यसलाई कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन । महासंघभित्र विवाद चुलिँदा त्यो विवाद समाधान गर्न महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुको जहिले पनि सकारात्मक भूमिका रहन्छ । त्यही भूमिकामा बसेर विधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव महासंघलाई दिइएको हो ।