काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अवैध रूपमा नेपालमा बसेका रवि लामिछानेलाई पहिले नै राज्यले डिपोर्ट नगरेर गल्ती गरेको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेका दुईवटा रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।
शुक्रबार रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने– ‘रवि नेपाली नागरिकताधारी होइन भनेर राज्यले उतिबेलै डिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो । उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन । नेपाली हुन् तर उनी नेपाली नागरिकताधारी होइनन् । त्यसैले उनलाई पहिलो नै डिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो ।’
रविले नेपालको कानुन लत्याउँदै बसिरहेको दाबी गर्दै उनले भने– ‘रबिले नेपालको कानुन लत्याउँदै आएका छन् । अमेरिकाको पारिवारिक भिसामा आएर यसरी नेपालमा काम गर्नै पाइँदैन । त्यही भिसामा त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा काम गरे । नेपाल छाड्नुअघि देखि नै कानुन लत्याउन थालेका हुन् । अहिले पनि यिनले नेपालको कानुन केही होइन भनिरहेका छन् ।’
रविले अहिले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिमा जानु पर्दैन भनेर राज्यलाई हेपिरहेको उनको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्त भण्डारीले भने– ‘मैले नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रियामा जानै पर्दैन भनेर उनले राज्यलाई ‘अन्डर स्टिमेट’ गरिरहेका छन् । नागरिकता प्राप्तिका लागि निस्सा दिन उनले जिल्ला प्रशसन कार्यालयमा जानुपर्छ, अध्यागमनमा होइन ।’
रविको नागरिकता बिबाद मुद्दामा वादी तथा प्रतिवादी दुवैतर्फका वकिलहरुले बहस सकेका छन् । आजै फैसला सुनाउने वा फैसलाको मिति तोक्ने निर्णय (निसु) दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
