काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले रवि लामिछाने नागरिकता अवैध ठहर गरेको छ । अमेरिकी नागरिक भएका लामिछाने २०७० सालमा भिषा लिएर नेपाल आएका थिए ।
०७२ सालमा नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता भने ०७५ साल असार ६ गते मात्र परित्याग गरेका थिए ।
तीन वर्षसम्म लामिछानेले अमेरिका र नेपाल दुवैतर्फको पासपोर्ट राखेका थिए । नागरिकता परित्यापग पछि पनि उनले नेपालको नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन् ।
उनले नयाँ नागरिकताको प्रक्रिया नै नचलाई राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न गएपछि मात्र उनको नागरिकता नै वैध नरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
त्यसमा निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, युवराज पौडेलसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
