काठमाडौं । न्यायाधीश समाजले सेवा निवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति बन्न सक्ने बताएको छ ।
बहालवाला र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु आवद्ध रहेको न्यायाधीश समाजले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरुलाई निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा नियुक्त गर्न संवैधानिक प्रावधान बाधा नहुने दाबी गरेको हो ।
बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निर्वाचनबाट परिपूर्ति गरिने पदमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु योग्य नहुने बताएको थियो । उक्त विषयमा सार्वजनिक बहस चलेपछि ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन ।’
जन–अभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन नपाउने भनेर अपव्याख्या गरिएको समाजको निष्कर्ष छ ।संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १३२ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति अन्य पदका लागि योग्य नहुने भन्ने भन्ने व्यवस्थाको अपवाद संविधानको धारा २४८ मा छ । उनीहरु मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने भनी संविधानमै व्यवस्था छ । अरु पदको हकमा ‘योग्य हुने’ भनी संवैधानिक व्यवस्था छैन ।
न्यायाधीश समाजले भने अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा निर्वाचित संविधान र प्रचलित कानूनले बाधा नगर्ने दाबी गरेको छ ।
