काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अल्झाइराख्न नमिल्ने जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको १९ फागुनको आदेश लिखितरूपमा आइतबार सावर्जनिक भएको हो ।
उक्त आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएको १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिनसक्ने र अरु राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पेश भएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार त्यसविरुद्ध निवेदकहरू सिधै सर्वोच्चको इजलासमा पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने निकाय निष्कृय भएको, कानून निर्माणसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई पीडितले उठाएको औँल्याउदै उनीहरुलाई न्यायको याचना गर्न नै निषेध हुनेगरी अदालत प्रशासनबाट निवेदन दरपीठ गरिएको निर्णयलाई ‘संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने’ औँल्याएको हो ।
‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ (निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय) गर्नु अनुचित हुन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
तर, आइतबार भने दर्ता गर्न नभ्याएको निवेदक आरणले बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम निवेदन दर्ता गर्न आफूहरू गएको भएपनि आइतबार आदेशको कपि ढिलो आएकाले दर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले अब मंगलबारमा दर्ता गर्ने बताएका छन् ।
