काठमाडौँ, १९ कात्तिक । झण्डै दुई दशकसम्म दिन दुईगुणा रात चारगुणाको दरले बढेको घरजग्गा (रियलस्टेट) व्यवसाय पछिल्लो समयमा आइपुग्दा सुस्त भएको छ । अघिल्लो चार वर्ष घरजग्गाको मूल्यमा ठूलो उतार चढाव थिएन । यसबीचमा केन्द्रीय बैंकले एकपछि अर्को गरी घरजग्गाको ऋणमा कडाई गरेपछि रियलस्टेट व्यवसाय शिथिल देखिएको हो । शहरी क्षेत्रका टुक्रे जमीन र साना आवासीय घरको खरिद बिक्रीमा बढोत्तरी देखिएपनि समग्र घरजग्गा व्यवसायमा भने ह्रास आएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसका कारण अधिकांश घरजग्गा व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर विभिन्न समस्या समेत झेलिरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरूले एउटा बैंकबाट अर्कै शीर्षकमा थप ऋण लिएर पहिले लिएको अर्को बैंकको घरजग्गा सम्बन्धी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेर ऋणको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर कार्यालयबाट व्यावसायिक कार्यदक्षता परीक्षण गरेर मात्र व्यवसायी तथा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको लागि परिपत्र गरेको छ भने यो परिपत्रसँगै यसअघिका घरजग्गा सम्बन्धी ऋणहरू विगतमा झैं अब इभर ग्रिनिङ हुने सम्भावना पनि टरेकोले रियलस्टेट व्यवसायले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मूलतः कालो धन लुकाउने र लगानी गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम नै जग्गा खरिद थियो । अधिकांश भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ तथा कर छलेका उद्योगपतिले जग्गामा लगानी गरेका कारण घरजग्गाको भाउ अकाशिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सरकारले भन्सार प्रशासन, कर प्रणाली र प्रशासनिक सुधारमार्फत् अवैध सम्पत्ति प्रयोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउन अपनाएको विभिन्न प्रयासका कारण त्यसमा शिथिलता आएको हो । साथै सरकारले हालै लागू गरेको प्यान कार्ड, भेइकल ट्र्या्किङ प्रणाली, भन्सार नियन्त्रणजस्ता कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारले भ्रष्टाचार र करछलीबाट आर्जित अवैध धन सजिलैसँग अर्थतन्त्रमा घुलमिल हुन पाएको छैन । यसले पनि घरजग्गा व्यवसायमा ब्रेक लागेको हो ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमै र नेपालमा पनि घरजग्गा कारोबार सेलाउन थालेको छ । यहि अवस्था कायम रहेमा आगामी दिनमा नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य थप सस्तो हुनसक्ने देखिएको छ । विशेषगरी पछिल्लो केही वर्षदेखि बढेको ब्याजदर, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नगद तरलताको अभाव र सेयर बजारमा आएको मन्दीले यो व्यवसायमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । व्यवसायको लगानीलाई ध्यान दिँदै काठमाडौंका कतिपय घरजग्गा व्यवसायीले भित्री सहरका टुक्रे जग्गाको भाउ महँगोमा बेचेपनि ठूलो परिमाणमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । जग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाले नै मुख्यगरी सहरी क्षेत्रमा जग्गाको माग ह्वात्तै घटेको हो ।
अर्काेतर्फ, केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य नगद तरलताको चरम अभाव हुँदै आएकोले पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निजी आवास कर्जाको ब्याजदर हाल १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त नगद तरलता नभएको प्रमाण हो । यसले पनि प्रत्यक्ष रूपमा घरजग्गा व्यवसाय र पुँजी बजारमा असर पारेको छ । यतिखेर अधिकांश लगानीकर्ता र बचतकर्ताहरू घरजग्गा छाडेर सुनमा लगानी गर्न आकर्षित देखिएका छन् । उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि चाँडो प्रतिफल आउने व्यापार, सीमित पुँजीपतिका उद्योग र उच्च तलब भत्ताको सुविधा उपभोग गर्ने ठूला कर्मचारीहरूको चाहना बमोजिमका विलासी गाडी र महँगो घरायसी सामानमा मात्र लगानी गर्न थालेका छन् । बैंकहरूले बिस्तारै घरजग्गामा लगानीको अंशलाई घटाउँदै लगेका छन् । उता सरकारले हालै लागू गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनले पनि जमिनको जथाभावी खण्डीकरणलाई रोकिदिएको छ । विगतको तुलनामा नयाँ ऐनले भूउपयोगबारे कडा व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन पारित हुनअघि नै जग्गा व्यवसायीहरूले सो विधेयकको चर्को बिरोध गरेका थिए ।
यसअघि मूलतः कालो धन लुकाउने र लगानी गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम नै जग्गा खरिद थियो । अधिकांश भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ तथा कर छलेका उद्योगपतिले जग्गामा लगानी गरेका कारण घरजग्गाको भाउ अकाशिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सरकारले भन्सार प्रशासन, कर प्रणाली र प्रशासनिक सुधारमार्फत् अवैध सम्पत्ति प्रयोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउन अपनाएको विभिन्न प्रयासका कारण त्यसमा शिथिलता आएको हो । साथै सरकारले हालै लागू गरेको प्यान कार्ड, भेइकल ट्र्या्किङ प्रणाली, भन्सार नियन्त्रणजस्ता कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारले भ्रष्टाचार र करछलीबाट आर्जित अवैध धन सजिलैसँग अर्थतन्त्रमा घुलमिल हुन पाएको छैन । यसले पनि घरजग्गा व्यवसायमा ब्रेक लागेको हो ।
घरजग्गाको भाउ घट्नुमा मुलुकमा लागू भएको नयाँ राज्य व्यवस्था पनि प्रमुख कारक हो । संघीय व्यवस्थाको कारण मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्माण भयो । यसले विभिन्न स्थानमा विकासको लहर ल्याउने आशामा राजधानी र ठूला सहरको तुलनामा स्थानीय र प्रदेशको केन्द्र तथा राजधानीमा घरजग्गाको माग बढेको छ । यसकारण अधिकांश घरजग्गा व्यवसायी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्रसर देखिएका छन् । तर, काठमाडौं र ठूला सहरमा भने त्यो क्रम घटेको छ । नियमक निकायले एउटामा लगानी गर्ने भनेर बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने र त्यो कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही गर्ने हो भने धेरै बैंक कारवाहीमा पर्ने देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्वि
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेका केही आरोप छानबीनको लागि बैंक सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय छानबीन समितिको गठन गरेको छ । सञ्चालक समितिको हिजो बिहान बसेको बैठकले सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्णको छानबीन समिति बनाएको हो ।
एक महिनाको म्याद रहेको उक्त समितिले डेपटी गभर्नर श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको बैठकको निर्णयानुसार लागेका विभिन्न आरोपलगायतका विषयमा आवश्यक छानबीन गर्नेछ । सरकारले श्रेष्ठमाथि एनसेलको लाभांश, सुमार्गीको बैंक खातामा रहेको रकम फिर्ता, बैंकहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग पुर्याएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सफ्टवेयर जडानमा आलटाल गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ । समिति गठनसँगै श्रेष्ठ डेपुटीबाट निलम्बित भएका छन् भने, छानबीन समितिको प्रतिवेदन पछि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । श्रेष्ठ पदमुक्त भएमा रिक्त हुने डेपुटी गभर्नरको झण्डै १३ महिनाको अवधिको लागि बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना नियुक्त हुनेछन् । अहिले बैंकका झण्डै डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये वरिष्ठ कार्यकारीमा क्रमशः लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ कार्यरत छन् ।
