काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत ‘डेटा’ र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
