काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । स्मार्ट फोनले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो ।
लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको गत सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सेवा संचालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्दै स्मार्ट टेलिकम टेकओभरको प्रक्रिया अघि बढाउने भएपछि त्यसअघि कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संचार मन्त्रालय, नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश माग गर्दै चैत ३० गते दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले विपक्षीका नाममा ६ वैशाखमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शुक्रबार अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलमा झिकाउने आदेश हो ।
तर, स्मार्टले लाइसेन्स रद्द हुँदा आफूहरुलाई थप क्षति हुने भन्दै किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गर्दै वैशाख ५ गते पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बुधबार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।
आदेशमा दुवै पक्षबीच छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट निवेदकका नाममा जारी गरिएको वैशाख ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनिएको थियो । शुक्रबार उच्च अदालतले दुईवटै मुद्दालाई एकै बेन्चमा राख्दै फैसला सुनाएको हो ।
