एमालेले भन्दैमा संघीयता खारेज हुन्छ ?

वर्तमान व्यवस्थाका सन्दर्भमा अनेक प्रश्नहरू छन् । यद्यपि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै आजसम्म हाम्रो लागि ‘उत्कृष्ट व्यवस्था’ हो । जुन, व्यवस्थाको जगमा समाजवादी सपना देखिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको भरपुर उपयोग गर्दै पुँजीवादी चरण पुरा गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । हामीले संविधानमै किटान गरेका छौँ– पुँजीवाद हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने छौँ । जसको आधार हुने छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ।

संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय व्यवहारिक पाटाहरू हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सहज भएनन् । केही कमजोरीहरू पक्कै छन् । प्रयोगका क्रममा केही व्यवहारिक कठिनाइहरू भोगिरहेकै छौँ । यसको मतलब व्यवस्था नै बेठिक भने होइन । कमजोरीहरू सच्याउँदै व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउनु आजको जिम्मेवारी हो ।

व्यवस्थाको रक्षा गर्दै सुदृढ बनाउने बेलामा देशको दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमाले भने व्यवस्थामाथि प्रहारमा जुटेको छ । पश्चगमनको बाटो रोजेको एमालेले संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको छ । असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा ‘संघीयता खारेजी’ एमालेको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । यो सर्वत्र निन्दाको विषय हो ।

एमाले वर्तमान व्यवस्थाको पक्षपोषक शक्ति होइन । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता त झन् एमालेको एजेन्डा थिदै थिएन नै र होइन पनि । त्यसैले, वर्तमान राज्य व्यवस्थाका यी विशेषताहरूसँग एमाले सहमत छैन । तर, यसै व्यवस्थामा रम्दै यसै व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने अधिकार एमालेसँग रहँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निहित व्यक्तिको चाहनामा स्थापित व्यवस्था होइन । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको लामो समयको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था हो । आज, सोही व्यवस्थामाथि एक–एक गर्दै प्रहारमा उत्रिएको छ, एमाले । तर, एमालेलाई बहुसंख्यक नेपाली जनताको चाहनामा स्थापित व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने छुट हुँदैन ।

वर्तमान व्यवस्थाभन्दा उत्तम व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने र स्थापित गर्ने हैसियत एमालेले राख्दैन । र, अहिलेकै अवस्थामा यो भन्दा अर्को व्यवस्था कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले यो व्यवस्था ठीक छैन भन्नु पछि फर्कनु हो । पश्चगमन रोज्नु प्रतिगमन हो । विगतमा असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको एमाले र आज केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘संघीयता खारेज गरौँ’ भनेर बहस गर्ने एमाले प्रतिगमनकारी शक्ति नै हो ।

गतिशील समाज यथास्थितिमा रहन सक्दैन । राजनीतिक एजेन्डाको दृष्टिमा पछि फर्कनु गतिशील हुनु होइन । संघीयता खारेजीको एजेन्डा स्थापित गर्न खोजिरहेको एमालेले उल्टो गति समातेको छ । गतिशिल समाजमा पश्चगमनको यात्रा प्रतिगमन हुन्छ । आज एमालेले प्रतिगमनकै यात्रा रोजेको छ ।

संघीयता अधिकार विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास हो । अधिकार विकेन्द्रीकरण कति महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमै महसुस गरिसकिएको छ । आज, सिंहदरबार र दूरदराजका जनताबीच अधिकारका सन्दर्भमा विभेद छैन । कुनाकाप्चाका जनताले पनि राज्यको उपस्थिति महसुस गरेका छन् । संघीयता खारेजीको माग गर्ने एमालेलाई जनता अधिकार सम्पन्न भएको मन नपरेको हुनसक्छ ।

‘एमालेलाई संघीयता र गणतन्त्र मन पर्दैन’ भन्ने विषय नौलो चाहिँ होइन । गणतन्त्रको सन्दर्भमा एमालेका वर्तमान नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको धारणा गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछि पनि उस्तै छ । विगतमा बोलेर विरोध गर्ने ओली आज व्यवहारबाट प्रहारमा उत्रिएका छन् ।

एमालेको साँठगाँठ वर्तमान व्यवस्थाकै विपक्षमा रहेका राजावादीहरूसँग छ । पछिल्ला निर्वाचन र अन्य शक्ति सन्तुलनजन्य जोड घटाउमा राप्रपाजस्ता राजावादीसँग मात्र एमालेको ट्रम मिलेको छ । अर्थात, एमाले राजावादीहरूसँग मिलेर गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न लागिपरेको छ ।

प्रादेशिक संरचना संघीयताको मर्म हो । तर, प्रदेश संरचनाको अधिकारमा सङ्कुचन ल्याइयो । त्यसको नेतृत्व पनि एमालेले नै ग¥यो । आफैले पङ्गु बनाएको संरचनालाई दोष लगाउन एमाले नै अघि सरेको छ ।

प्रादेशिक संरचनाका समस्याहरू देखाएर ‘प्रदेश नै खारेज गरौँ’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, एमाले । प्रदेश संरचना खारेज गर्ने सन्दर्भ सुन्दा सामान्य लागे पनि यो सिङ्गो व्यवस्था मास्ने मार्ग बन्ने छ ।

प्रादेशिक संरचनाका सामान्य ‘व्ययभार’लाई देखाएर ‘प्रदेश नै खारेज गरौँ’ भन्नु व्यवस्था मास्ने खेलको प्रारम्भ हुने छ । प्रादेशिक संरचना खारेज भएको खण्डमा संघीयता कायम रहँदैन । संघीयता कायम नरहेको अवस्थामा शासन पुनः केन्द्रीकृत हुन्छ । रक्तरञ्जित संघर्षको बलमा स्थापित धेरै अधिकारहरू खोसिने छन् । र, देश गणतन्त्र अघिको अवस्थामा फर्कन्छ । त्यसैले, व्यवस्थाको रक्षा र विकासका लागि अग्रगामी शक्तिहरू एक हुन आवश्यक छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समस्याहरू समाधान गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व उदासीन हुँदा व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूले टाउको उठाउँछन् । आज एमालेले सोही कमजोरीमा खेल्न खोजेको हो । राप्रपा र रास्वपा लगायतका शक्तिहरू पनि यही कमजोरीमा खेलिरहेका छन् । यो व्यवस्थामाथि खतराको घण्टी हो ।

व्यवस्था रक्षा गर्ने हो भने, व्यवस्थाका पक्षपोशक शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गम्भीर बन्नुपर्छ । संघीयतालाई सफल बनाउने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्छ । र, मिहिन रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ । जसका लागि वर्तमान समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानको बाटो रोज्नु पर्छ ।

नेपाली जनता आंशिक रूपमा अधिकार सम्पन्न छन् । संवैधानिक रूपमा अधिकारहरू सुनिश्चित भएका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी छैन । व्याप्त भ्रष्टाचारले जनता आजित छन् ।

बेथितिको चाङ हिमाल चुचुरोभन्दा अग्ला छन् । सेवा प्रवाहको सन्दर्भ अझै पनि अपेक्षाकृत छैन । यस्ता अनेक समस्या छन्, जुन समस्याहरू देखाएर व्यवस्था नै बेठिक भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

जनतानले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई टपक्कै टिपेर व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनाएका छन् । एमाले, राप्रपा र रास्वपाहरुले अहिले गरिरहेको यो नै हो । बुझ्नुपर्ने के हो भने– समस्या व्यवस्थामा होइन, बनेका नीति नियमहरूको कार्यान्वयनमा हो । त्यसैले समस्याहरूको पहिचान गर्दै जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने हो भने जनतामा त्यसै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । तर, व्यवस्थाप्रति सकारात्मक धारणा बन्छ ।