Logo
Logo

९० को भूकम्पमा राणाहरुले ऋण मिनाहा गरे, नेकपा सरकारले ब्याज पनि मिनाहा गरेन


- दृष्टि न्युज/संवाददाता




१९९० माघ २ गतेका दिन नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो । त्यसपछि ०७२ वैशाख १२ गते अर्को महाभूकम्प गयो । १९९० सालको महाभूकम्पको वेला राणा शासन थियो । ०७२ सालको भूकम्प पछि शुशील कोइराला र देउवाले ४२४ दिन शासन गरे । ओली दुई पटक र प्रचण्ड एक पटक गरी माघ २ सम्ममा नेकपा नेताले ९३७ दिन शासन गरे ।

९० सालको भूकम्पमा करीव नौ हजार जनता मारिएका थिए र ७२ सालको भूकम्पमा पनि करीव नौ हजार जनता मारिएका थिए ।

राणा शासकहरुले चार वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थिए । तर ०७२ सालको भूकम्प गएको चारवर्ष पुग्न केवल चार महिना वाँकि हुँदा आधा वरावरको पुनर्निर्माण पनि भएको छैन ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार पुरातात्विक सम्पदाहरु २८ प्रतिशत, कक्षा कोठाहरु ३६ प्रतिशत र जनताका घरहरु ४६ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यही पुष ३० गते वसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वैठकले ०७८ सालमा मात्रै पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष राखेको छ । अर्थात अझै करीव तीन वर्ष म्याद राखेकोछ । राणा शासकहरुले चार वर्षमा पुनर्निर्माण सकाए । तर नेकपा र नेकाका सरकारहरुले ६ वर्षको लक्ष राखेका छन् । यस्तै गतिले ६ वर्षमा पनि सक्ने देखिन्न ।

नेकपा सरकार संग पैसा नभएर यस्तो भएको भने होइन । यस आर्थिक वर्षमा भूकम्प प्रभावित पुनर्निर्माणका लागि भनेर १५१ अर्ब वजेट छ । तर ६ महिनामा केवल ३१ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो सरकारले । राणा शासक भन्दा पनि नेकपा सरकार नालायक देखियो । (तथ्यांक श्रोत—प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको वैठकमा प्राधिकरण सिइओले पेश गरेको रिपोर्ट)।

राणा शासकहरुले त्यसवेला जनताले लिएका सबै ऋणको साँवा व्याज नै मिनाहा गरेका थिए । सामन्ती शासकहरुले गर्ने यसप्रकारको जनसेवाको कामलाई कार्ल माक्र्सले सामन्ती समाजवादको नाम दिएका थिए ।

अहिले नेका र नेकपा सरकारहरुले भूकम्पपीडित जनतालाई ऋण मिनाहा गर्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय भयो, ऋणको व्याज सम्म पनि मिनाहा गर्ने हिम्मत देखाएनन् । नेकाले पनि समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिँदा समर्थन जनाएकै थियो । नेकपा त समाजवाद भन्दा पनि अघि वढेर साम्यवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने दल हो । तर नेकपा सरकारले पनि राणा शासकहरुले जति पनि समाजवादी काम गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । यो नेपालको लागि दुखको विषय हो ।

नेकपा सरकारको अर्थनीति समाजवाद उन्मुख नभएर क्रोनी क्यापिटालिष्ट नीति भएको यसवाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्