काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समाजमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा मिटरब्याज प्रकरण रहेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरण रहेको बताए ।
पछिल्लो समय मिटरब्याज पिडीतहरुले न्यायको माग राख्दै विरोध र धर्ना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पीडीतहरुले मिटरब्याजका कारण घर, जग्गा, सम्पत्ती सबै गुमाउदा पनि ऋणबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै उक्त ऋण मिनाहा हुनुपर्ने र ऋण लिएकाे तमसुक र कागजात खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त विषयमा सरकारले मिटरब्याज पिडीत माग सम्बोधन विधेयक मार्फत कानुन सम्शोधन गरी ऐन समेत ल्याएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
अहिले पनि समाजमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याज प्रकरणको समस्या समाधान गर्न सरकार अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
