काठमाडौं, ८ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको लुम्बिनी विकास कोषबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई अध्यक्ष रहेको उक्त कोषमा परामर्शदाता छान्दा घोटाला भएको हो ।
करिब ६ करोड लागतमा सम्पन्न हुने कामका लागि २२ करोडको स्टीमेट बनाएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भएको छ । कोषका तीन चार वटा टहरा निर्माणका लागि टेली कम्युनिकेशन इण्डिया लिमिटेड नामक किर्ते संस्था खडा गरेर सीआईएसलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विदेशी कन्सलट्यान्ट राख्नुपर्ने ठाउँमा फर्म विदेशी राखेर नेपाली फर्मलाई राखिएको छ । यसअघि नै परामर्शदाता छनोटमा भ्रष्टाचार गर्न लागिएकोबारेमा संचारमाध्यमले आवाज उठाएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएर कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले सीआईएसलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेका छन् ।
परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको भदौ ६ मा उजुरी परेको छ । गोपी भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा प्रक्रिया नपु¥याइएको र छनोटमा अनियमितता गरिएको उल्लेख गर्दागर्दै पनि सीआईएसलाई परामर्शदाता छनोट गरिनुमा करोडौंको आर्थिक चलखेल गरिएको छ । उजुरीमा टेलिकम्युनिकेसन इण्डिया लिमिटेडबारे नै अनेक प्रश्न उठाइएको छ । तर लुम्बिनी विकास कोषले भने करोडौंको आर्थिक चलखेलमा त्यही विवादित संस्थालाई ठेक्का दिएको छ ।
