काठमाडौं । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई बिथोल्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सरकार र पीडितबीच भएको सम्झौताबारे जसपाले शुक्रबार आफ्नो औपचारिक धारणा राख्दै राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा त्यस प्रकारको सम्झौता हुन दुःखद भएको बताएको हो ।
जसपाका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र रुपसागरदेवी उपाध्यायबीच भएको सहमतिले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावना बिथोल्ने काम गरेको छ । यो दुःखद छ ।’ सरकार तथा गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समितिबीच गत मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा २०६३ चैत ७ भएको घटनामा दोषी उपर छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
जसपाले उक्त घटना हुनुमा तत्कालीन माओवादीको मधेश मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह दोषी रहेको पनि दाबी गरेको छ । विभिन्न स्थानमा माओवादीले आफ्ना सभाहरुमा आक्रमण गरेको र गौरमा १२ दिनअघि नै कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृत लिएपनि माओवादीले त्यसको २ दिनअघि सोही स्थानमा कार्यक्रम राखेर भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको जसपाको भनाइ छ ।
सो घटनाको सन्दर्भमा गठन भएका विभिन्न छानबिन आयोगहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जसपाले माग गरेको छ ।
जसपाले माओवादीले उक्साएर तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सयकडौं विरुद्ध जाहेरी दिन लगाएको जनाएको छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा भएको घटनामा २७ जना मरिएका थिए । माओवादी र तत्कालीन मधेश जनाधिकार फोरमबीच झडप भएको थियो । त्यस घटनामा संलग्न रहेका भनिएका विभिन्न व्यक्तिहरु जसपाको विभिन्न कमिटीको नेतृत्वमा रहेका छन् ।
