काठमाडौं । गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको ‘ब्रेकसु’भित्र लुकाएको ६१ किलो सुन सिनामंगलबाट बरामद गरेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई निन्द्रा लागेको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सुराकीको आधारमा सुन बरामद गर्दा अध्यक्ष ओली कम्बोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा थिएका थिए । उनी फर्केलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सुनकै प्रसंग निकाले । त्यसयता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर उक्त सुनको छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
एमालेले छानबिन आयोग माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको एक महिना हुन लागिसकेको छ । संसद खुलाउन प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले प्रयास गर्दा पनि एमालेले संसद खुलाउन मानेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको मागमा केही लचिलो देखिएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्डले सीआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र उच्चस्तरीय आयोग गर्न तयार भएका छन् ।
मूलतः सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको सीआइबीको हो । सीआइबीमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि भएकाले अहिले नै प्रहरीमाथि शंका गरेर छानबिन आयोग गठन गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले गत साता सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए– ‘दैनिक ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुन्छ भन्ने सूचना पाएपछि नै मसँगै रहेका सचिवलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको हुँ । ठूलो परिमाणमा सुन समातियो पनि । पछि यो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिउँ भनेर पनि मैले नै भनेको हुँ । किनभने त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सबैभन्दा बलियो राज्य संयन्त्र त्यही हो । सुन तस्करीमा ठूला मान्छेहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । यो एक देशबाट तस्करी गरेर अर्को देशमा पु¥याउने संगठित अपराधको अनुसन्धानमा सघाउन सम्बन्धित देशसँग पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, इन्टरपोललाई पनि ‘एक्टिभ्ली’ सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यत्रो सुन समातेर अनुसन्धान सुरु हुँदा सरकारलाई बधाई दिनुपर्नेमा संसद् अवरोध गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग भने–‘सुन प्रकरणमा महरा (कृष्णबहादुर)जी र उहाँका छोराको नाम पनि आयो । मैले महराजीलाई यस विषयमा आफैँ प्रस्ट पार्न पनि भनेको छु ।
प्रहरी प्रमुख र सिआइबीका प्रमुखलाई बोलाएर पनि सोधेँ । उहाँ (महरा)को संलग्नता देखिएको हो भने बयान लिएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, संलग्नता होइन भने प्रतिवेदनमा नाम कसरी प¥यो ? एउटा त गल्ती भयो भनेर भनेँ । अर्कोपटक गृहमन्त्रीजीलाई सँगै राखेर पनि कुरा गरेँ । महराजीको ‘कनेक्सन’ छ भने अगाडि बढ्नुस् भनेको छु । संलग्नता छैन भने पनि प्रहरीले नै ‘क्लियर’ गर्नुपर्याे । दोषी हो भने चाँडो लगे हुन्छ भनेको छु । मैले त सार्वजनिक रूपमै म नै दोषी देखिए पनि समात्नुस्, कारबाही गर्नुस् भनेको छु । सायद एक–दुई दिनमै सिआइबीले यसबारे निर्णय गर्छ होला ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यति भन्दा भन्दै पनि एमालेले संसद अवरोध गर्नुको कारण सुनकाण्डलाई आयोगमार्फत दराजमा थन्क्याउनु हो भन्ने कुरा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डमा जो सुकै नेताको संलग्नता भए पनि नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले ‘टार’ र ‘कोट’लाई संकेत गर्दै अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली थप उत्तेजित बनेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘टार’ भनेर बालुवाटार र ‘कोट’ भनेर बालकोटलाई त्यतिकै आरोप लगाएका होइनन् । गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा जो कोहीको संलग्नता भए पनि नछाड्ने अडान लिएपछि झण्डै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भन्छन– ‘सुन तस्करी प्रकरणको सुई आफ्ना नेतातिरै सोझिने खतरा देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर मुद्दालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजिरहेको छ । सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने संकेत देखेपछि एमाले अताल्लिएको छ । त्यसैले, उसले विनाकारण संसद् चल्न दिइरहेको छैन । सरकारले गलत गरिरहेको छ भने त्यसको विरोधमा नाराजुलुस गरे हुन्छ । यो यो ठाउँमा सरकारले गलत गरिरहेको छ भनेर विरोध गर्दा हुन्छ ।’
अहिले सुन तस्करीको विषयमा सीआइबीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । देशको प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धान निकायको काममा अर्को कुनै बहाना तेस्र्याएर बाधा पुर्याउनु हुँदैन । उसले काम गरिसकेपछि त्यो अपूरो भयो, चित्तबुझ्दो भएन भने त्यतिखेर आयोग बनाएर छानबिन गर्न सकिन्छ । हुन त यसअघिका कुन चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन कति र कसरी कार्यान्वयन भएका छन् र ? यसरी मुख्य अनुसन्धानको विषयलाई डाइभर्ट गर्नेगरी अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन ।
गजुरेलले भनेका छन–झन्डै एक महिनादेखि एमालेका कारण संसद् चल्न सकिरहेको छैन । छानबिन आयोगको माग गरेर एमालेले बालहठ प्रदर्शन गरिरहेको छ । तर, एमालेले जनताप्रतिको दायित्व भुलेर संसद् चल्न दिएन भन्दैमा हामीले आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । अब बिचको बाटो खोजेर अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वनमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मिलेरै जानु छ । त्यसैले, अब छिटै गतिरोध हट्नुपर्छ ।
वास्तवमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेदेखि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुँदै गर्दा एमाले सरकारको विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उक्त काण्डमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र निकट अजय क्रान्तिको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । उनीहरूमाथि कारबाही नगर्न र यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टि स्टेटको फाइल खुल्ने डरले एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको सबैले बुझेका छन् ।
ओलीले साढे तीन वर्षे कार्यकालमा ३३ किलो सुन प्रकरणको फाइल दबाउनेदेखि आफुलाई फाइदा हुने गरी धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यसबाट जोगिन सकभर प्रचण्डकै सरकार ढाल्ने, नसकिए एउटा एउटा बहानामा संसद अवरुद्ध गर्ने गरेको कुरा सबैले बुझेका छन् । त्यसमाथि पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा छानबिन गर्ने बताइसकेका छन् ।
